मुंबई : महापालिकेचे सुमारे ४ हजार भूखंड भाडे कराराने दिले आहेत. यातील बहुतांशी भूखंडाचे नुतनीकरण २०१३ ला संपले आहे. करार संपूनही महापालिकेने (BMC) हे भूखंड अद्याप ताब्यात घेतलेले नाही. यातील अनेक भूखंडावर कराराचा भंग करून अनधिकृत बांधकाम केले आहे. घोड्यांच्या शर्यतीसाठी वापरण्यात येणारा महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सचा भूखंड (race course site in Mumbai) महापालिकेने त्वरीत ताब्यात घेऊन त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान निर्माण करावे अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली होती. महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीमपार्क (Theam Park Mumbai) उभारण्याचा प्रस्ताव त्यावेळी राहुल शेवाळे यांनी ठरावाची सूचना मांडून रेसकोर्सचा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेण्याची सूचना केली होती. (Mulund Dumping Ground) महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदान रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्प क्लब या कंपनीला ९९ वर्षाच्या लिजवर दिला होता. मात्र ही लीज करार संपल्याने त्यावेळी माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रेसकोर्सवर थीमपार्क उभारण्यासाठीचे पत्र दिले होते.
सर्वाधिकार राज्य सरकारला :महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदान रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्प क्लब या कंपनीला ९९ वर्षाच्या लिजवर दिला होता. रेसकोर्सवरील ८.५ लाख चौरस मीटरपैकी २.५ लाख चौरस मीटर पालिकेच्या मालकीची आहे तर उर्वरित जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. रेसकोर्सवरील ७५ टक्के जमीन राज्य सरकारची व उर्वरित महापालिकेची आहे. त्यामुळे नुतनी करणे व त्यात बदल करावयाचा असल्यास राज्य सरकारची मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. पालिका महासभेत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर होऊन राज्य सरकारने या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने हा प्रस्ताव रखडला आहे. तसेच राज्य सरकारने काढलेल्य़ा नव्या जीआरमुळे नुतनीकरणाचा अधिकार पालिकेकडे राहिलेला नाही. भाडेपट्टा कराराचे नुतनीकरण व नवीन अट अंतर्भूत करावयाचे असल्यास त्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकरणास असून त्याची पूर्व परवानगी शासनाची असणार आहे. सरकारच्या या नव्या जीआरमुळे रेसकोर्सच्या भूखंडाचे पालिकेला नुतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे थीमपार्कचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे रखडला आहे.