केंद्रीय कर्मचाऱ्यासाठी 'लोकल'सेवेचा विस्तार करा, राज्य सरकारची रेल्वेला विनंती

केंद्र सरकारच्या कार्यालयात तसेच बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्तारित करण्याची मागणी राज्य सरकारने रेल्वे प्रशानाकडे केली आहे.

मुंबई- अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित स्वरुपात मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा (लोकल रेल्वे) रेल्वे प्रशासनाने सुरू केली आहे. ती सेवा विस्तारित करण्याची विनंती राज्य शासनाने केली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवांची मालवाहतूक वगळता संपूर्ण रेल्वे वाहतूक बंद होती. त्यानंतर 'अनलॉक-1'च्या वेळी काही प्रमाणात रेल्वे सेवा सुरु करण्यात आली तर मुंबई येथील उपनगरीय रेल्वे सेवा केवळ अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आली. केंद्र शासनाची विविध कार्यालये, उच्च न्यायालय व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांना उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली आहे. मात्र, या विषयीचा अंतिम निर्णय हा रेल्वेमार्फत घेतला जाईल. केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये आयकर विभाग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम (जकात) आणि संरक्षण (डिफेन्स) विभागाचा समावेश आहे.

जर रेल्वे प्रशानाने परवानगी दिली तर कार्यालयीन वेळांमधील बदल व सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या अटी आणि शर्तींसह लोकलने प्रवासाची परवानगी राहील. लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या कार्यालयांच्या कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यकता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पासेस देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी केंद्र शासनाच्या कार्यालयांच्या उपस्थिती संदर्भात ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याशिवाय सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग), मास्क, सॅनिटायझेशन यां सारख्या बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा -विठ्ठल-रुक्मिणीच्या रथयात्रेतून कोरोनाबाबात जनजागृती