राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातील 1 हजार 456 कोटी रुपये निधी मिळाला

राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी 15 व्या वित्त आयोगातील 1 हजार 456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत निधी प्राप्त झाला आहे. लवकरच हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल. यापुर्वी इतक्याच रकमेचा अबंधीत निधी प्राप्त झाला होता.

मुंबई - राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी 15 व्या वित्त आयोगातील 1 हजार 456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत निधी प्राप्त झाला आहे. लवकरच हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल. यापुर्वी इतक्याच रकमेचा अबंधीत निधी प्राप्त झाला होता. त्यामुळे या आयोगाला आतापर्यंत 2 हजार 913 कोटी 50 लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 याप्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी पंधरावा वित्त आयोगानुसार 5 हजार 827 कोटी रूपये इतका निधी मंजूर आहे. त्यापैकी मागील महिन्यात 1 हजार 456 कोटी 75 लाख रूपये अबंधीत अनुदान (अनटाईड) निधी प्राप्त झाला होता. तो जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना कोणत्याही विकास कामावर खर्च करण्यासाठी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे.

आता पंधराव्या वित्त आयोगाचा बंधीत निधी 1 हजार 456 कोटी 75 लाख रुपये प्राप्त झाला आहे. हा निधी बंधीत असल्यामुळे तो फक्त पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आदी बाबींवर मार्गदर्शक सुचनेनुसार खर्च करण्यात येईल. लवकरच हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

यानुसार आतापर्यंत एकूण वार्षिक निधीच्या 50 टक्के (2 हजार 913 कोटी 50 लाख रूपये) निधी प्राप्त झाला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी प्राप्त झाल्यामुळे ग्रामीण भागात निश्चितच चांगल्या प्रकारे विकासकामे करण्यात येतील, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.