मुंबई -देशातील पहिली अहमदाबाद ते मुंबई बुलेट ट्रेन हा पतंप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन न झाल्याने बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडत जात आहे. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राज्य सरकार सहकार्य करीत नसून या संबंधीच्या करारावर राज्य सरकारकडून अद्याप सह्याच झाल्या नाहीत, असा आराेप रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. (minister raosaheb danve on bullet train project)
किती भूसंपादन हवे?
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचा विविध विकास कामाच्या लोकार्पणासाठी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आज मुंबईत (minister raosaheb danve in mumbai) आले होते. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींनी त्यांना बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित असलेल्या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या (mumbai-ahemadabad bullet train project) कामाबाबत विचारणा केली. यावर रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले की, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राज्य सरकार सहकार्य करीत नसून या संबंधीच्या करारावर राज्य सरकारकडून अद्याप सह्याच झाल्या नाही. (land acquisition bullet train project)
सध्या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचा कामाला भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला रखडली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाचा कामाला उशीर होत होता. या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातून १५५.७६किमी, गुजरात ३८४.०४ किमी तर दादरा-नगर हवेलीमध्ये ४.३ किमी मार्ग जाणार आहे. हा प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी सुरुवातीची अंतिम मुदत २०२३ होती. मात्र, यासाठी ७५ टक्के भूसंपादन आवश्यक आहे.
हेही वाचा -st employee strike - २ हजार २९६ रोजंदार एसटी कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची नोटीस..!
राज्यात भूसंपादनाचे प्रमाण कमी -
बुलेट ट्रेनकरिता राज्यातील भूसंपादनाचे काम मंदगतीने सुरू आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये अधिक प्रमाणात भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण १ हजार ८४ हेक्टर जागा लागणार आहे. त्यातील १,३९६ हेक्टर भूसंपादन झाले आहे. यात गुजरातमधील ९३३.५२ हेक्टर जागेचे भूसंपादन झाले आहे. महाराष्ट्रात ४३२.६७ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता असून १४३.०६ हेक्टर संपादन झाले आहे. राज्यात भूसंपादनाचे प्रमाण केवळ ३३.०६ टक्के आहे.तसेच वांद्रे कुर्ला संकुल (बीकेसी) ते कल्याण शिळफाटा या २१ किलाेमीटर लांबीच्या भुयारी मार्गाकरिता (बाेगदा) निविदा काढण्यात आली आहे.
