मुंबई :सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) कुलगुरूच्या नियुक्तीसाठी (appointment of Vice Chancellor Pune University) नवीन शोध समिती स्थापन (new committee) करण्यात येणार आहे. लवकरच नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च (State Government informs High Court) न्यायालयाला दिली.
विद्यापीठात कुलगुरूसह महत्त्वाची पदे रिक्त : प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांच्या खंडपीठासमोर पुण्याचे रहिवासी आणि निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी (Retired Professor Dhananjay Kulkarni) आणि एसपीपीयूच्या सिनेट सदस्य बागेश्री मंथळकर यांच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली. गेल्या वर्षी मे पासून रिक्त असलेले (SPPU) च्या कुलगुरूच्या (Vice-Chancellor) नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या विद्यमान तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. 2016 च्या कायद्याची प्रभावी वेळेवर अंमलबजावणी झाली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. विद्यापीठात कुलगुरूसह महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत.
18 मे रोजी कुलगुरूंचे पद रिक्त झाले होते :याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या वर्षी 18 मे रोजी कुलगुरूंचे पद रिक्त झाले होते. रायगडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी ऑफ लोणेरेचे कुलगुरूचे कारभारी विश्वनाथ काळे यांना पुणे विद्यापीठाचा कुलगुरूचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अंजली एन हेलेकर, अनु सी कलाधरन आणि मनाली चिपकर यांनी त्यांच्या याचिकेत कायद्याच्या कलम 11 (5) चा संदर्भ दिला.
कुलगुरूच्या नियुक्तीची प्रक्रिया :या तरतुदीमध्ये असे नमूद केले आहे की, कुलगुरू म्हणून नियुक्त होण्यासाठी योग्य व्यक्तींचे समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया (Procedure for Appointment of Vice Chancellor) रिक्त होण्याच्या संभाव्य तारखेच्या किमान सहा महिने आधी सुरू होईल. शिवाय, कुलगुरूच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रिक्त होण्याच्या संभाव्य तारखेच्या किमान एक महिना आधी पूर्ण केली जाईल असेही ते म्हणाले. याबाबत केवळ अर्धवट प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे हेळेकर यांनी सांगितले. राज्यपाल कार्यालयाने नियुक्त समितीसाठी राज्य सरकारच्या नामनिर्देशित व्यक्तीशी संपर्क साधण्याची विनंती करूनही राज्यपाल कार्यालयाने सरकारला पत्र देऊनही या प्रकरणात कोणतीही प्रगती झाली नसल्याचे हेळेकर यांनी नमूद केले.
महत्त्वाचे पद रिक्त ठेवणे राज्य सरकारसाठी योग्य नाही : याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, 2016 च्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याशिवाय शैक्षणिक क्षेत्रात इतके महत्त्वाचे पद रिक्त ठेवणे राज्य सरकारसाठी योग्य नाही. गेल्या वर्षी 22 ऑगस्ट रोजी हायकोर्टाने राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावून या याचिकेवर उत्तर मागितले होते. विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश व्ही सामंत यांनी तेव्हा खंडपीठाला कळवले होते की पुणे विद्यापीठ च्या कुलगुरू नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कायद्यानुसार ही प्रक्रिया तिच्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेली जाईल. असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांच्या वतीने करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने वकील सामंत यांनी खंडपीठाला सांगितले की आठवडाभरात नवीन नियुक्त समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कुलगुरूंच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होईल. सामंत यांनी याचिकेला स्थगिती देण्याची मागणी केल्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणी 18 जानेवारी पर्यंत तहकूब केली आहे.
