मुंबई- कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे देशासमोर उभे टाकलेले संकट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने बुधवारी २०१९-२० या वित्तीय वर्षाची मुदत ३० जून पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून नकार देण्यात आला आहे.
हेही वाचा-COVID19: हिंगोलीत विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांना पोलिसांचा चोप... लढवली ही शक्कल
वित्त विभागाने राज्याचे २०१९-२० हे वित्तीय वर्ष ३१ मार्च २०२० रोजीच संपणार असल्याचे एका कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे. यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे सांगत त्यासाठी वित्त विभागाने हा आदेश बुधवारी जारी केला आहे. यात विभागाने आपल्या विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना २६ मार्च पासून ३१ मार्च पर्यंत कार्यालयात न चुकता उपस्थित राहावे, असेही म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून मंत्रालयासह राज्यातील सर्वच कार्यालयात ५ टक्के उपस्थितीचे आदेश दिले असताना आणि दुसरीकडे राज्यात संचारबंदी सुरू असताना वित्त विभागाने काढलेले हे आदेश केंद्राच्या निर्णयाला हरताळ फासणारे आहेत, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. 30 जून पर्यंत वित्तीय वर्षाची मुदत वाढविण्याची गरज असून त्यासाठीची परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे, असेही दरेकर यांनी म्हटले आहे.
३१ मार्च रोजी राज्याचे २०१९-२० या वर्षाचे वित्तीय वर्षे संपणार असून यासाठी वित्त विभागातील सर्व उपसचिव, सहसचिव अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी यांना आवश्यकतेनुसार कार्यालयात हजर राहण्याच्या सूचना देण्याची कार्यवाही विभागाने करावी असे आदेशात म्हटले आहे.
