महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

वादळग्रस्तांना सरकारचा दिलासा : शेतकऱ्यांसाठी रोहयोतून फळबाग योजना, उद्योगांना वीज शुल्कात सवलत - निसर्ग वादळग्रस्तांना सरकारचा दिलासा बातमी

निसर्ग चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या कोकणातील शेतकऱ्यांना पुनर्लागवडीसाठी पुनरूज्जीवनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेमधून शासकीय अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील उद्योगधंद्याना वीज शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

वादळग्रस्तांना सरकारचा दिलासा
वादळग्रस्तांना सरकारचा दिलासा

By

Published : Jun 25, 2020, 8:45 PM IST

मुंबई -निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील जिल्ह्यात बागायतींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे तेथील बागायतदारांचे उत्पनाचे स्त्रोत नष्ट झालेले आहे. अशा शेतकऱ्यांना पुनर्लागवडीसाठी पुनरूज्जीवनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेमधून शासकीय अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेंतर्गत निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा, काजू, नारळ, चिकू, कोकम,सुपारी, या बागांचे नुकसान झालेले, संयुक्त पंचनाम्यामध्ये समाविष्ट असलेले, नगरपालिका क्षेत्र व ग्रामीण भागातील लाभार्थी यांना लाभ घेता येईल.

ज्या फळबागा पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत, त्या फळबागा राज्य रोहयो अंतर्गत, फळबाग लागवड योजनेंतर्गत पुनर्लागवडीसाठी पात्र राहतील. अस्तित्वात असलेल्या बागांमधील काही झाडे नष्ट झाली असल्यास, नष्ट झालेल्या झाडांच्या संख्येइतकी झाडे पुनर्लागवडीसाठी शेतकरी पात्र राहील. ज्या झाडांच्या फांद्या तुटून नुकसान झाले आहे. ते शेतकरी त्या झाडांच्या संख्येइतक्या झाडांकरता पुनरुज्जीवनासाठी पात्र राहतील. योजनेत सहभाग घेण्यासाठी संयुक्त पंचनाम्यामध्ये नाव समाविष्ट असणे आवश्यक राहील.

राज्यातील उद्योगांना वीज शुल्कात सवलत

राज्यातील उद्योगधंद्याना वीज शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्याचे विद्युत शुल्क 9.3 टक्के असून ते 7.5 टक्के इतके करण्यात येईल. याचा फायदा सर्व औद्योगिक घटकांना होऊन उद्योगधंद्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल. मात्र, यामुळे राज्य शासनाला दरवर्षी 440 कोटी 46 लाख इतका महसुली तोटा होईल. यासंदर्भातील घोषणा नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details