मुंबई : राज्यात शिंदे - फडणवीस ( Shinde Fadnavis Govt ) सरकार स्थापन झाल्यापासून महाराष्ट्रातील बहुंताश उद्योग परराज्यात गेले, असा आरोप विरोधकांकडून सुरु आहे. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरात मध्ये गेल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर तोंडसुख घेण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात लवकरच गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याबरोबर रोजगारनिर्मिती व 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या ( Ease of Doing Business ) शिंदे-फडणवीस सरकारने कामगार कायद्यातील मालकांना थेट जेलमध्ये टाकणार या तरतुदी काढून ( Provisions of the Labor Act ) टाकल्या आहेत. केंद्राच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे निर्णय : केंद्र सरकराने कायदे व नियम सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल टाकले आहे. कामगार कायद्यातील तरतुदी काढण्यासाठी केंद्राने कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली होती. राज्य सरकारने ही उद्योग विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियमात बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही काही निर्णय कामगारांच्या फायद्याचे असले तरी यापूर्वी मालकवर्गाला कैदपर्यंत असलेली शिक्षा केवळ 50 हजार ते एक लाख रुपयांच्या दंडाची रक्कम भरून स्वतःची सुटका करता येणार आहे.
कैद ऐवजी दंड : महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियमधील कलम 104 मध्ये मालकावरील अपराध सिद्ध झाल्यास तीन महिन्यांची कैद किंवा दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षांना पात्र होत होते. मालकवर्ग कारागृहाच्या शिक्षेला घाबरत होते. मात्र, आता मालकाविरुद्ध अपराध सिद्ध झाल्यास जेल ऐवजी 50 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंड आकारला जाणार आहे. कल्याण निधीच्या शिक्षा ही साम्य कामगारांच्या कल्याण निधीशी संबंधित असलेल्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी 1953 मधील काही कलमांनुसार पहिल्या अपराधाबद्दल तीन महिन्यांपर्यंतची कैद किंवा पाचशे रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होती. दुसऱ्या अपराधाबद्दल सहा महिन्यांपर्यंत कैदेची शिक्षा अथवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद होती, पण आता पहिल्या अपराधाबद्दल दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या महसूलात यामुळे वाढ होईल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, फौजदारी कारवाईंमध्ये शिथीलता आणल्याने मालक वर्गाला यातून सुटण्याचे आयते रान मोकळे होणार आहेत.
व्यवसाय सुलभीकरण : देशात गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबर रोजगार निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी व्यवसायाचे सुलभीकरण (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) या उपक्रमाचा भाग म्हणून राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून नियमात शिथिलता आणण्याचा हेतू असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. तसेच राज्यावर कोणताही भार पडणार नाही. या सुधारणांमुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होणार असल्याने राज्य शासनाने वित्त विभागाकडून या संदर्भात अभिप्राय मागवले नसल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
