मुंबई -आदिवासी आणि दुर्गम भागात चौथीपर्यंत असलेल्या शाळांना आता यापुढे पाचवीचा ही एक वर्ग मिळणार आहे. आतापर्यंत ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यांमध्ये असलेल्या चौथीपर्यंतच्या शाळांची होणारी अडचण दूर होणार आहे. तर पाचवीचा वर्ग प्राथमिकला जोडल्यामुळे माध्यमिकच्या वर्गातील एक वर्ग कमी होणार असल्याने प्राथमिक आणि माध्यमिकमध्ये असलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी नुकताच एक निर्णय जाहीर केला असून या निर्णयात राज्यातील सर्व सरकारी, खासगी अनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळांचा एक वर्ग कमी करून तो जवळच्या प्राथमिक शाळेला जोडला जावा, असे आदेश दिले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील खासगी अनुदानित शाळांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया खासगी शिक्षण संस्था चालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाचे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ नुसार इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे बंधनकाकर होते. मात्र, राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून त्यावर कार्यवाही केली जात नव्हती. खासगी संस्थाचालक आणि शिक्षण संस्थांच्या बाजूने उभे असलेल्या शिक्षक प्रतिनिधींनी याला विरोध दर्शवला होता. यामुळे पाचवीचे वर्ग चौथीला जोडण्याचा निर्णय रखडला होता. शालेय शिक्षण विभागाने कार्यवाही करण्याबाबत २०१७ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती.
हेही वाचा -राज्यात कोरोनाचा उद्रेक, आज २३ हजार ३६५ नव्या रुग्णांची नोंद
शिक्षण विभागाच्या या नवीन निर्णयानुसार ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीचे वर्ग आहेत त्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या घराजवळच्या खासगी अनुदानित तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये करण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शाळांमध्ये पाचवीचा वर्ग जोडताना ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत तेथे समायोजन करावे. तसेच शिक्षकांचे समायोजन प्राधान्याने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.