मुंबई -केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी केलेल्या कृषी कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केला असला तरी, प्रत्यक्षात राज्य सरकारने मांडलेली कृषी विधेयके म्हणजे केंद्राच्या कायद्यातील किरकोळ बदल आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण असून त्यांनी केंद्राचे कायदे जसेच्या तसे स्वीकारावेत, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करून महाविकास आघाडी सरकारने आपले कायदे करण्यासाठी तीन विधेयके नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडली. त्यावर राज्य सरकारने सूचना मागविल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कृषी कायदे मूळ स्वरुपात स्वीकारले असून त्यात आपले वेगळेपण दाखविण्यासाठी किरकोळ बदल केले आहेत. इतके दिवस केंद्राच्या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्या कायद्यांचे मूळ स्वरूप राज्यासाठी स्वीकारून आपल्याला उशीरा शहाणपण सुचल्याचे दाखवून दिले आहेत. केंद्राचे कायदे मान्य होते तर, इतके दिवस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी विरोधाचे आणि शेतकन्यांमध्ये संभ्रम पसरविण्याचे नाटक का केले? याचा त्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी अनिल बोंडे यांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कायद्यात जे किरकोळ बदल प्रस्तावित केले आहेत, त्यात अनेक विसंगती आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने केलेले कायदे जसेच्या तसे स्वीकारावेत, असेही ते म्हणाले.