सरकारच्या विधेयकानंतरही राज्य निवडणूक आयोग आपल्या भूमिकेवर ठाम
सरकारच्या विधेयकानंतरही राज्य निवडणूक आयोग ( State Election Commission ) आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. राज्य सरकारने विधानसभेत कायदा संमत करून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याबाबत कार्यवाही केली असली, तरी राज्य निवडणूक आयोग मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने आता राज्य सरकार विरुद्ध निवडणूक आयोग असा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई:ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत, राज्यातील ( OBC reservation in the state ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Maharashtra Local body elections ) घेऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळामध्ये ठराव केला. त्याचप्रमाणे विधानसभेत अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करुन कायदा संमत केला आहे. मात्र, अद्याप याबाबत सरकारकडून कोणतीही माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीला निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली. याबाबतची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान ( State Election Commissioner UPS Madan ) यांनी दिली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाला तयारी करण्याचे निर्देश मदान यांनी दिले आहेत.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ झेडए ( Article 243ZA of the Indian Constitution ) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचे संचालन व नियंत्रणाचे पूर्ण अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहेत. तसेच या निवडणुका मुक्त, न्याय्य व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची पूर्ण जबाबदारीसुद्धा राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेची मुदत संपण्यापूर्वी तेथे सार्वत्रिक निवडणूक घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रभाग रचना करणे, आरक्षण ठरविणे, विधानसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करणे आणि प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे अशा तीन प्रमुख टप्प्यांचा समावेश होतो. यामुळे निवडणुकांचे विविध टप्पे पार पडण्यासाठी निवडणुकांची तयारी सहा महिने आधीपासून केली जाते. या तयारीचा भाग म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबतचा वाद ( Dispute over OBC reservation ) सर्वोच्च न्यायालयात ( In the Supreme Court ) असल्यामुळे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करून निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. कायद्याच्या अधीन राहून न्यायालयाने सध्या प्रभाग रचना करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.
निवडणुका घेणे आवश्यक -
ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली आहे. विधानसभेत कायदा संमत झाला असला तरी याबाबतची माहिती अद्याप आम्हाला मिळालेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या प्रकरणी न्यायालय काय आदेश देते यावरही पुढील निर्णय अवलंबून आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मुदती संपल्याने प्रभाग रचनेची तयारी सुरू केली असून निवडणुका घेणे भाग असल्याचे मदान यांनी सांगितले.
मुदत संपलेल्या महापालिका -
नवी मुंबई, वसई, कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद या महानगरपालिकांची मुदत संपलेली आहे.
नजीकच्या काळात मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था -
मार्च २०२२ पासून राज्यातील इतर १० महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. राज्यातील २५ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत २८४ नगरपंचायतीच्या मुदती मार्च २०२२ मध्ये संपणार आहेत. तर राज्यातील २११ नगरपालिकांची मुदत डिसेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ या दरम्यान संपणार आहे.
हेही वाचा :Omicron In Mumbai - मुंबईत ओमायक्रॉनचे ३३ नवे रुग्ण, रुग्णांचा आकडा पोहोचला ११८ वर