New Pension Scheme Amendment: नव्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय; मात्र जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मौन

राज्यात सन 2004 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवी परिभाषित अंशदान योजना लागू करण्यात आली आहे. आता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील 18लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई:संपकरी कर्मचाऱ्यांना चुचकारण्यासाठी राज्य सरकारने २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते दिले जाते, अशी तरतूद आहे.

हा आहे निर्णय:नियमाप्रमाणे २०१८ सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे. तिच सवलत राज्यात लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. कर्मचाऱ्याने सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबियांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे याची निवड करायची आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना लाभ दिला जाईल. यापूर्वी मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदानच दिले जायचे. एकीकडे हा संप बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे.

कर्मचाऱ्यांचा संप: राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवार १४ मार्चपासून संपावर आहेत. या संपात शासकीय आणि निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर असे जवळपास १८ लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. गुरुवारी संपाचा चौथा दिवस होता. यामध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यंनी संप पुकारल्याने या आंदोलनाचे स्वरून मोठ्या प्रमाणात वाढले होते.

बेमुदत कामबंद आंदोलन : महात्मा फुले कृषि विद्यापीठातील डी.सी.पी.एस. धारक कर्मचारी हे दि. 14 मार्च पासून जुनी पेन्शन योजना लागु व्हावी या मागणीसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठात अधिकारी व कर्मचार्यांची 4520 पदे मंजूर असून त्यातील 2349 पदे भरलेली आहेत त्यापैकी 1450 कर्मचारी हे डी.सी.पी.एस. धारक आहेत. म्हणजेच विद्यापीठातील 50 टक्के कर्मचारी हे कामबंद आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहे.

चंद्रपूर : याचबरोबर चंद्रपूर जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी हे कर्मचारी संपावर आहेत. या संपाला शिक्षक संघटनांनीसुद्धा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील लाडबोरी येथील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक संपात सहभागी झालेत. मागील तीन दिवसांपासून शिक्षक नसल्याने विद्यार्थी शाळेत जातात आणि सायंकाळी घरी येतात. या प्रकारामुळे कंटाळलेल्या विद्यार्थ्यांनीच विविध मागण्यांसाठी आज चिमूर-सिंदेवाही या मुख्य मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केलेला पाहायला मिळाला.

हेही वाचा:Journalist Warise Murder Case : पत्रकार शशिकांत वारिसे यांची हत्या हा जाणीवपूर्वक घडवून आणलेला कट : देवेंद्र फडणवीस