मुंबई -कोरोनाचे कारण देत मुंबई महापालिका प्रशासनाने वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ५९ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी त्याला मान्यता दिली होती, असे सांगत याबाबतचा मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला होता. यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर वरिष्ठ डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय वाढवल्यास इतर कनिष्ठ डॉक्टरांना संधी मिळणार नसल्याने हा प्रस्ताव स्थायी समितीने रोखला.
स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा -
कोरोनाचे कारण देत मुंबई महापालिका प्रशासनाने वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ५९ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आदी पक्षाच्या गटनेत्यांनी व सदस्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. पालिका प्रशासन डॉक्टरांची रिक्त पदे न भरता जर परस्पर निर्णय घेऊन निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या डॉक्टरांचे वय एक वर्षाने वाढवीत असेल, तर ही गंभीर बाब आहे. यासंबंधित कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर केल्याने एकप्रकारे प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात येत असून ते कदापि सहन करण्यात येणार नाही, असे सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी प्रशासनाला सुनावले.
आरोग्य विभाग व्हेंटिलेटरवर -
भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी पालिका रुग्णालयात डॉक्टरांच्या ५० टक्के पदे रिक्त असतील, तर पालिका या जागा का भरत नाही, एक वर्ष वय वाढविण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असताना आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात याबाबतचा निर्णय का व कसा काय घेतला, जर निवृत्त होणाऱ्या डॉक्टरांना एक वर्ष वाढवून दिले, तर तरुण डॉक्टरांचे काय होणार, त्यांना पदोन्नती दिली जाणार कि नाही, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पालिकेने डॉक्टरांची रिक्त पदे न भरता निवृत्त होणाऱ्या डॉक्टरांना परस्पर एक वर्ष वाढवून देण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. पालिकेने रुग्णालयातील रिक्त पदे, रुग्ण, वैद्यकीय उपचार, सेवासुविधा यांबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली. कोरोनाच्या काळात आरोग्य विभागात ५० टक्के पदे रिक्त असल्याने पालिकेचा आरोग्य विभाग व्हेंटिलेटरवर असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
प्रस्ताव रोखून धरला -
सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी निवृत्तीचे वय झालेल्या डॉक्टरांना निवृत्त करून तरुण डॉक्टरांना संधी द्यायला पाहिजे, अशी मागणी केली. निवृत्त डॉक्टरांना जर पुढेही रुग्णालयात काम करायचे असेल, तर त्यांना मानधन तत्वावर काम करता येऊ शकते, अशी सूचना केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पालिकेच्या इतिहासात प्रशासनाने अगोदर निवृत्त होणाऱ्या डॉक्टरांना एक वर्ष मुदत वाढवून दिली आणि आता पालिकेच्या कार्योत्तर मंजुरीसाठी प्रस्ताव आणल्याचे एकमेव उदाहरण आहे, असे सांगत प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. त्यावर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाने निवृत्त होणाऱ्या डॉक्टरांचे वय परस्पर एक वर्ष वाढवून चुकीचा निर्णय घेतला असून हे सहन करणार नाही, असे बजावत प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवला.
हेही वाचा - लखवीला 26/11 च्या हल्ल्यात शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत समाधान नाही - निकम
