मुंबई :महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या राज्यभरातील 96 हजारपेक्षा अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय, राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने आणि वित्त विभागाने घेतला असल्याची माहिती परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव पराग जैन यांनी दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित पगार आणि त्यांचे थकीत भत्ते मिळावेत, यासाठी गेल्या एक दीड वर्षांपासून सातत्याने आंदोलन सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात आंदोलन करून एसटीचा संप करून आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकार दरबारी गाऱ्हाणे मांडले.
कर्मचाऱ्यांना मिळणार नियमित पगार : राज्य सरकारने त्यानंतर अभूतपूर्व निर्णय घेत एसटी महामंडळाला मदत आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्या पाठोपाठ कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमित करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी दरमहा ठराविक रक्कम देण्याचाही निर्णय घेतला. मात्र तरीही यामध्ये खंड पडणे अथवा उशिराने रक्कम दिली जाणे, यामुळे पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. नियमित पगार होत नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. अखेरीस यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी परिवहन विभाग आणि वित्त विभागाने एसटीला दरमहा 320 कोटी रुपये वेतनापोटी दर महिन्याच्या तीस तारखेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला वित्त विभागाने मंजुरी दिल्यामुळे आता हा प्रश्न संपुष्टात आल्याची माहिती पराग जैन यांनी दिली.
सवलतींची रक्कम देणे सरकारचे उत्तरदायित्व :राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवास करणाऱ्या राज्यातील हजारो प्रवाशांसाठी अनेक सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये दिव्यांग प्रवासी, शालेय विद्यार्थी, साठ वर्षांवरील वृद्ध प्रवासी, 75 वर्षांवरील प्रवाशांना मोफत प्रवासाची योजना, आमदारांना मोफत प्रवास, पत्रकारांना मोफत प्रवास अशा एकूण विविध 23 प्रकारच्या सवलतीच्या योजना एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवाशांना दिल्या जातात. यामुळे एसटी महामंडळाचे दरमहा 220 कोटी रुपयांचे नुकसान होते किंवा एसटीला फटका सहन करावा लागतो. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलतींचे उत्तरदायित्व हे राज्य सरकारचेच आहे. त्यामुळे हे 220 कोटी रुपये राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला देणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि याला वित्त विभागाने ही मंजुरी दिली, अशी माहिती जैन यांनी दिली.