मुंबई - नर्मदा बचाव आंदोलनात आपली हयात घालणाऱया मेधा पाटकर यांचे नाव सर्वांन परिचीत आहे. गेली अनेक वर्षे त्या विविध क्षेत्रातील श्रमिकांसाठी आंदोलने, मोर्चे करत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांनी आम आदमी पक्षाकडून सहभाग घेतला होता. यावेळची निवडणूक अनेक अंगांनी महत्वाची आहे. ईटीव्ही भारतने मेधा पाटकरांशी विविद मुद्यांवर बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनीही त्यांची मते ईटीव्ही समोर मांडली. त्यांच्या मुलाखतीतले हे महत्वाचे मुद्दे....
मोदींनी जनतेची फसवणूक केली
सुरुवातीलाच मेधा पाटकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या, की मोदींनी सर्वांना १५ लाख देण्याचे आश्वासन दिले. पण, ते पूर्ण केले नाही. त्यामुळे लोक त्यांना फेकू म्हणू लागले आहेत. राहुल गांधींच्या किमान वेतन योजनेचे त्यांनी स्वागत केले. पण, त्या म्हणाल्या की ही रक्कम अपुरी आहे. सरकारने किमान वेतनाची मर्यादा १८ हजार करायला हवी.
कंपन्यांसाठी घोषणांची अचूक अंमलबजावणी, पण गरिबांसाठी नाही
पाटकर म्हणाल्या, की गरिबांसाठी अनेक कायदे आहेत. युपीएच्या काळातही पेसा, वनाधिकार कायदा असे कायदे झाले. पण, त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. कंपन्यासाठीच्या घोषणा आणि पॅकेजची मात्र अचूक अंमलबजावणी होते. प्रत्येक राजकीय पक्षाने श्रमिकांच्या उत्पन्नवाढीची हमी आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातच दिली पाहिजे.
शासकीय नोकरांच्या समकक्ष उत्पन्न पाहिजे
२००८ च्या असंघटीत कामगार कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. किमान वेतन देताना त्यांचे उत्पन्न वाढेल हे पाहिले पाहिजे. टेलर, कुंभार, मोलकरीण सर्व घटकांचे उत्पन्न वाढवून शासकीय नोकरांच्या समकक्ष उत्पन्नाची हमी दिली पाहिजे.
रोजगार हमी योजना गरीबांना आळशी करते का? प्रश्नांवर त्या म्हणाल्या
धनिकांनी शोषण करुन धन मिळवले आहे. त्यांना गरिबांवर टीका करण्याचा अधिकार नाही. आज शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न नाही. त्यामुळे आत्महत्या वाढल्या आहेत. आज स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, रोजगार हमीची योजना सक्षमपणे राबवून शेतीचा रोहयोत समावेश करुन शेतमालाला योग्य भाव दिला पाहिजे. शेतमजुरांना किमान वेतन मिळण्यासाठी शेतकरी सक्षम केला पाहिजे, असे पाटकर म्हणाल्या.
सरकारने गरिबा गरिबात भिंती उभारण्याचे काम करता कामा नये. देशातील संपत्ती कर मुळातच कमी आहे. मुठभर धनिक राजकीय पक्षांच्या सामिल आहेत. त्यामुळे गरिबांना सरकारी मदत होताना धनिकांनाही विरोध करता कामा नये. विद्यमान सरकार अदानी आणि अंबानीच्या दावणीला बांधले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
हर हाथ को काम दो...काम का दाम दो....
उद्योग धार्जिण्या धोरणामुळे कष्टकरी संपवला जात आहे, असे पाटकर म्हणाल्या. केंद्राचे धोरण आणि देशाचा अर्थसंकल्प भांडवलदारांना पुरक ठरतो आहे. मध्यप्रदेशात बिर्लांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी कारखाने बंद करुन कामगार रस्त्यावर आणलाय. आर्थिक फायद्यासाठी कामगारांना पिळण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला.
शेतकरी आणि महिलांवर सभागृहात गंभीर चर्चा होत नाही
संसदेतल्या कामकजाबद्दल पाटकर म्हणाल्या, की मी २०१४ मध्ये एकदा निवडणूक लढवून पाहिली. अनेकदा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना देखील लोकांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत. शेतकरी आत्महत्या आणि महिला प्रश्नांवर सभागृहात गंभीर चर्चा होत नाही. लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन करुन अपेक्षित ध्येय गाठावे. आजही आम्ही लोकमंचच्या उभारणीतून लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवला आहे, असे पाटकर म्हणाल्या.
लोकशाही वाचायला पाहिजे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे
मेधा पाटकर म्हणाल्या, की मी गेल्यावेळी निवडणूक लढले. पण, त्यावेळी परप्रांतिय आणि अल्पसंख्यकांची मते विभागली गेली. मला मध्यमवर्गियांनी मते दिली. पण गरीब विभागले गेले. आता तर लॅपटॉप आणि मंगळसुत्रावर निवडणूक होते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
पाटकर म्हणाल्या, की लोकशाही वाचली पाहिजे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. त्यासाठी न्याय आणि समतेची मांडणी करत जन आंदोलन करावे लागत आहे. ते आम्ही शेवटच्या श्वासापर्यंत करत राहणार असा विश्वास मेधा पाटकरांनी व्यक्त केला.
