राज्यात लवकरच 'स्मार्ट मीटर' बसवणार - देवेंद्र फडणवीस

चुकीची वीज बिलं रोखण्यासाठी राज्यभरात लवकरच 'स्मार्ट मीटर' बसविण्यात येणार आहे. याबाबत लकरच कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी हिवाळी अधिवेशनात दिली.

मुंबई :हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी चुकीच्या वीजबिलावरून विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. वीज मीटरचे रिडिंग न घेता नागरिकांना लाखो रुपयांची बिले येत असल्याचा मुद्दा डहाणूचे माकप आमदार विनोद निकोळे यांनी उपस्थित केला. या विषयावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीच्या वीज देयकांची समस्या सोडविण्यासाठी राज्यात लवकरच स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. तसंच अशा कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

कारवाई करण्याचे आदेश :राज्यात अनेक ठिकाणी मीटर रीडिंग न घेताच नागरिकांना वीजबिल पाठवलं जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. डहाणूमध्ये सीपीएमचे आमदार विनोद निकोले यांनीही असाच मुद्दा उपस्थित केला होता. मीटर रीडिंग न घेताच एका नागरिकाला एक लाख रुपयांचं बिल पाठवण्यात आलं. त्याची सत्यता तपासली तर हे बिल 28 हजार रुपये निघतं. मीटर रिडिंग न घेताच हे बिल पाठवण्यात आल्यानं त्या कंपनीवरही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मीटर रीडिंग घेणाऱ्या कंपन्यांचं लोक अनेकदा त्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्षात फोटो न काढता बिले पाठवतात. काही ठिकाणी मीटर तर बसवले, जात नसून, त्यांची बिलेही आकारली जात असल्याचं समोर आलं आहे. या सर्वांवर कारवाई करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

धोरणात्मक सुधारणा :गेल्या वर्षी सुमारे 14 लाख 34 हजार चुकीची बिलं ग्राहकांना देण्यात आल्याचं ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यंदा मात्र त्याची संख्या निम्म्यानं घटून सात लाखांवर आली आहे. तसंच, विविध एजन्सींकडून मीटरच्या बिलांचं फोटो काढण्याचं काम दिलेले लोक त्या ठिकाणी जाण्याऐवजी बनावट प्रतिमांचा वापर करून छायाचित्रे टिपून चुकीची वीजबिल काढतात. त्यांचं बिल त्या फोटोवरील मीटर रीडिंग तसंच त्यात असलेल्या जुना डेटावर आधारित तयार केलं जातं, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

सेल्फ मीटर रिडींग फॅसिलिटी :त्यामुळं अशा भागात स्पेशल ड्राईव्ह आम्ही घ्यायला सांगू . अशा प्रकारची वीज बिल 25 किंवा 50 हजाराच्या वर असल्यास पुन्हा त्यांचं बिल तपासू शकतात. बिलांमध्ये फोटो रिजेक्शनचा जो दर, हा जानेवारी 2022 मध्ये 45 टक्के होता. तोच दर आता 1:03 टक्क्यांपर्यंत खाली आणलेला आहे. त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये एक मोठी धोरणात्मक सुधारणा झालेली आहे. आता सेल्फ मीटर रिडींग फॅसिलिटी देखील आपण दिलेली आहे. देशातल्या जवळजवळ सगळ्या राज्यांना केंद्र सरकारनं स्मार्ट मीटर करता कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. राज्यामध्ये आपणही मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट मीटर लावणार आहोत. त्याच्यामुळं हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्याला सोडवता येईल. याकरता लवकरच राज्यात स्मार्ट मीटर सुरू करण्यात येणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं

हेही वाचा -