Slum Dwellers Issue Thane: ठाण्यातील हजारो झोपडीधारकांना हटवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाचा चाप

Slum Dwellers Issue Thane: ठाण्यातील हजारो झोपडीधारकांना हटवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे. (Mumbai High Court) ठाण्यातील मनोरुग्णालय शेजारील पात्र झोपडपट्टी धारकांना हटवता येणार नाही (psychiatric hospital land encroachment) असा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

मुंबईSlum Dwellers Issue Thane:ठाणे मनोरुग्णालयाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या 1300 झोपडीधारकांना तेथून हटवण्यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय जारी केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती फिरोज पुनिवाला यांच्या खंडपीठाने शासनाचा निर्णय रद्द केला. या संदर्भातले आदेश पत्र 5 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने जारी केले आहेत. (Mumbai HC On Slum Dwellers Issue)

झोपडीधारकांनी अतिक्रमण केल्याचा आरोप:मनोरुग्णालयाच्या जागेवर झोपडपट्टी धारकांनी जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आहे, असा आरोप करीत 2015 पासून उच्च न्यायालयमध्ये मनोरुग्णालयाकडून याबाबत खटला दाखल झाला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश देत अतिक्रमण हटवण्यासाठी पावले उचलावीत असे सांगितले होते; मात्र मनोरुग्णालयाची जमीन दुसऱ्या कुठल्या व्यक्ती किंवा संस्था कोणालाही देऊ नये असे निर्देश दिले होते.

झोपडपट्टी धारकांचे म्हणणे, 1995 नियमानुसार आम्ही पात्र:उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 2020 मध्ये झोपडपट्टी धारकांनी उच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात खटला दाखल केला की, 1995 पासून जे बेदखल आहेत. त्यांना कायद्याने संरक्षण दिलेले आहे. एसआरए कायदा अंतर्गत आम्ही पात्र आहोत. तसेच पात्र असताना देखील आम्हाला कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. झोपडपट्टी धारकांच्या वतीने वकिलांनी ही देखील बाजू मांडली की, एसआरए योजनेसाठी जी काही जागा होती त्यावर मानसिक आरोग्य रुग्णालयाचा सुरुवातीला कोणताही आक्षेप नव्हता.

काय आहे रुग्णालय प्रशासनाचे मत:मनोरुग्णालयाच्या वतीने वकील निता सरनाईक यांनी मुद्दा मांडला की, रुग्णालयाची 72 एकर जागा आहे. आता ती 57 एकर शिल्लक आहे. त्यामुळे येथील झोपडपट्टी वासियांची मागणी उचित नाही..

न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशात केला बदल; झोपड्या हटवण्याला लावला ब्रेक:मात्र न्यायमूर्ती फिरोज फिरदोश पुनिवाला यांच्या खंडपीठाने आधीचा 2015 च्या स्वतःच्या आदेशात बदल केला, असे म्हणत झोपडपट्टी हटवण्याचा तो आदेश सप्तशृंगी व आणि धर्मवीर सोसायटी यांना तो लागू होणार नाही. या नव्या निर्णयामुळे आधीच्या आदेशाला आणि एप्रिल 2023 मधील राज्य शासनाच्या झोपड्या हटवण्याच्या आदेशाला ब्रेक लागलेला आहे. त्यामुळे एसआरए अंतर्गत आता या तेराशे झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

हेही वाचा: