मुंबई : एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रणच दिले नसल्याचे समोर आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी थातूरमातूर उत्तर दिले आहे. माहिती कार्यकर्ता संतोष जाधव याला राज्यपाल सचिव कार्यालयाने माहितीच्या अधिकारात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी दिलेल्या पत्राचा जावक क्रमांकाची नोंद जावक नोंदवहीमध्ये दिसून येत नाही. सबब सदर माहिती उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे उत्तर दिले आहे. एखाद्या नेत्याला आपल्याकडे संख्याबळ आहे ते सिध्द करण्यासाठी तसे पत्र राज्यपालांना द्यावे लागते. त्या संख्याबळाची खातरजमा केल्यानंतर सत्ता स्थापन करण्यासाठी लेखी स्वरूपात निमंत्रण राज्यपाल देतात. मात्र, हेच निमंत्रण पत्र राजभवन कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे निमंत्रण नसताना सरकार कसे स्थापन केले? व शपथविधी कसा झाला? असा सवालही महेश तपासे यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारला संविधानिक दर्जा काय ?या सरकारला संविधानिक दर्जा काय ? आहे हे राज्यपालांनी स्पष्ट करण्याची आवश्यकता होती. १८ जानेवारीला माहिती अधिकारात ही माहिती समोर आल्यावर दोन ते तीन दिवसात राज्यपालांनी महाराष्ट्रातून मोकळे करावे अशी विनंती पंतप्रधानांना केली त्यामुळे यामागे काहीतरी कनेक्शन आहे का? अशी शंका महेश तपासे यांनी व्यक्त केली. जेलमध्ये टाकण्याचा कट महाविकास आघाडीने केला होता. हा देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप हास्यास्पद आहे. मुळात भाजपने देशपातळीवरच्या व राज्यातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा दुरुपयोग करून जेलमध्ये टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप चुकीचा आहे. भाजपने ईडी या यंत्रणेचा इतका दुरुपयोग केला की काल झवेरी बाजारमध्ये ईडीच्या तोतया अधिकार्‍यांनी धाड टाकल्याचे समोर आले आहे. म्हणजे देशाची नामांकित संस्था बदनाम करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे, असा आरोपही महेश तपासे यांनी केला आहे.