महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

६८ टक्के मातांना नाईलाजाने सार्वजनिक ठिकाणी निभवावे लागते मातृत्व : श्रीकांत भारतीय

राज्यात दहा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, सुमारे ६८ टक्के महिलांना कार, बसस्थानक, शौचालय आणि सार्वजनिक ठिकाणी मातृत्वाची ( Shrikant Pardeshi Raised Issue in Legislative Council ) जबाबदारी निभावली लागते, अशी धक्कादायक बाब भाजपचे सदस्य श्रीकांत भारतीय विधान परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली. मातृत्व महिलांसाठी राज्यभरात ( 68 Percent of Mothers have to Breastfeed in Public Places ) तत्काळ हिरकणी कक्ष उभारावे, अशी​ सूचना​ सभापतींनी ​राज्य सरकारला द्यावी,​ अशी मागणी श्रीकांत ​भारतीयांनी यावेळी केली.

Shrikant Pardeshi Raised Issue in Legislative Council, 68 Percent of Mothers have to Breastfeed in Public Places
६८ टक्के मातांना नाईलाजाने सार्वजनिक ठिकाणी निभवावे लागते मातृत्व : श्रीकांत भारतीय

By

Published : Dec 29, 2022, 6:13 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्रात शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा कामाचा टक्का वाढत आहे. परंतु, कार्यालयांमधील वातावरण आणि सुविधा स्तनदा माता, महिलांसाठी पूरक अशा ( Shrikant Pardeshi Raised Issue in Legislative Council ) नाहीत. विशेषत: सार्वजनिक ठिकाणी स्तनदा मातेला स्तनपान करण्यासाठी ६० बाय ६० ची स्वतंत्र हिरकणी कक्षाची सुविधा ( 68 Percent of Mothers have to Breastfeed in Public Places ) असावी, असे धोरण शासनाने २०१२ मध्ये आखले होते. २०१४ मध्ये महिला बालकल्याण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावर भर देत या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाची म्हणावी तशी अंमलबजावणी अद्यापि झालीच नाही.

बुलढाण्यातील देशमुख दाम्पत्याबाबतचा हिरकणी कक्षाअभावी अपघाती मृत्यू​​बुलढाणा जिल्ह्यातील देशमुख दाम्पत्य दुचाकीने घरी जात असताना अपघात झाला. शीतल देशमुख या मातेचा जागीच मृत्यू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यांना दोन वर्षांची रियांशी नावाची मुलगी आहे. या मुलीची मातृत्वाची जबाबदारी त्या निभावत होत्या. राज्य सरकारने २०१२ मध्ये मातांसाठी स्वतंत्र हिरकणी कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय झाला. राज्यात आजवर अशी कोणतीही यंत्रणा दिसत नाही. देशमुख दाम्पत्य याचाच बळी ठरला आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी हिरकणी कक्ष उपलब्ध नसल्यानेराज्य शासनाने एसटी स्थानक किंवा सार्वजनिक ठिकाणी हिरकणी कक्ष उपलब्ध करून दिले असते, तर हा अपघात होऊन मातेचा दुर्दैवी अपघात झाला नसता. राज्य शासनाने या गंभीर घटनेची दखल घेऊन राज्यभरात हिरकणी कक्ष सुरू करावेत, अशी मागणी भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी केली. तसेच, एका खासगी संस्थेच्या अहवाल परिषदेत वाचून दाखवला.

मॉमसेप्रो.कॉम या संकेतस्थळावरील सर्वेक्षणमॉमसेप्रो.कॉम या संकेतस्थळावर एक सर्वेक्षण करण्यात आले. ९०० मातांचे त्यात सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणानुसार ७७ टक्के २५ ते ३५ वयोगटातील माता आहेत. तर उर्वरित २३ टक्के महिला या ३६ ते ४५ वयोगटातील होत्या. या मातांनी कार, सार्वजनिक ठिकाणी, बसेस, स्थानक, शौचालय आणि स्वच्छतेच्या ठिकाणी मातृत्वाची जबाबदारी निभावली. हे प्रमाण सुमारे ६८ टक्के इतके असून, राज्य शासनाची ही नामुष्की आहे, अशी खंत श्रीकांत भारतीयांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मंत्री दीपक केसरकर यांनी या संदर्भात राज्य शासन माहिती घेऊन सकारात्मक उपाययोजना करेल, अशी ग्वाही दिली.

परिपत्रकामध्ये काय आहेस्तनदामाता आणि बाळांचे आजार यावर मात करण्यासाठी भारतीय स्तनपान प्रसारक मंडळाने हिरकणी कक्ष ही संकल्पना पुढे आणली. त्यानंतर सरकारने आरोग्य विभागाच्या राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणे यांच्या माध्यमातून यासंबंधात परिपत्रक काढले. त्यानुसार हिरकणी कक्ष कसा असावा, त्याची ठेवण कशी व्हावी, त्या खोलीत काय असावे याबाबत मार्गदर्शक सूचना परिपत्रकात आहेत. वर्दळीच्या ठिकाणी अभ्यागत स्तनदा मातांना ही सुविधा देण्याची तरतूद परिपत्रकामध्ये केली आहे. परंतु, दुर्दैवाने याची अंमलबजावणी होताना दिसत आहे.

हिरकणी कक्षाबाबत जाणीव जागृती कमीहिरकणी कक्ष या योजनेच्या संदर्भात योग्य जाहिरात आणि प्रत्येक कार्यालयाच्या प्रमुखांना वेळच्या वेळी सूचना करण्यात आल्या असत्या तर या योजनेचा अधिक प्रसार होऊन लाभ होऊ शकला असता. मात्र तसे झाले नाही. एवढेच नाही तर अनेक अधिकाऱ्यांना हिरकणी कक्ष म्हणजे काय याचीच माहिती नाही. ज्यांना याबाबत माहिती आहे ती अधिकारी मंडळी याकडे उदासनीतेने पाहाते.

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details