मुंबई:राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणण्याकरिता ग्रामोथ्थान अभियान सुरु करण्यात आलेले होते. यात भैातिक सामाजिक व उत्पन्न साधने या तीन क्षेत्रात शासनाच्या आर्थिक तांत्रिक व प्रशासकिय सहकार्याने, लोकांच्या पुढाकाराने हा विकास अपेक्षित होणार आहे. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे आहे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांची निर्मिती करावी. शाश्वत विकास करण्यासाठी गावच्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कामासाठी ग्रामपंचायतीला भवन असणे हे जरुरी आहे. मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने भवन नसल्याची बाब सरकारी अहवालातून समोर आलेली आहे.
भवन निर्माणकडे दुर्लक्ष:गावासाठी शाश्वत विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. जीपीडीपी ग्रामपंचायत विकास आराखडा या माध्यमातून गावाचा सहभाग घेऊन विकास योजना राबवल्या जातात. मात्र 4000 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींना स्वतःचे ग्रामपंचायत भवनच नसल्यामुळे गावचा विकास रखडल्याचीच बाब या निमित्ताने समोर येत आहे. त्यामुळे योजना अनेक राबवण्याची मोहीम जरी असली तरी भवन निर्मितीकडे लक्ष नसल्यामुळे ही अडचण झालेली आहे.
ग्राम विकासाचे दस्तऐवज कुठे ठेवणार?घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर अन्य कर ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून वसूल केले जातात. ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र इमारती नाहीत. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार भाडेतत्त्वावरील इमारतीत सुरू आहे. मुख्य बाब म्हणजे, स्वतंत्र इमारत नसल्याने ग्रामपंचायतीचे रेकॉर्ड जतन करताना ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची गैरसोय होत असते. जर ग्रामपंचायतचा विकास करायचा तर त्यासाठी विकासाचे नियोजन करत असताना सर्व दस्तावेज कागदपत्रे ग्रामपंचायतच्या भवन मध्येच ठेवणे उचित असते. मात्र, ती जागाच नसल्यामुळे जनतेच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी बैठका घ्यायच्या कुठे? त्याबद्दल नियोजन करायचे कुठे हा मोठा प्रश्न जनतेला ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना देखील पडलेला आहे.