मुंबई - मेट्रो कारशेडसाठी आरेमधील झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला काल वृक्ष प्राधिकरण समितीने मंजुरी दिली. पालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून पालिका आणि भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर केला. सत्ताधारी शिवसेनेने योग्य प्रकारे फ्लोअर मॅनेजमेंट केले नसल्यानेच हा प्रस्ताव मंजूर झाला, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे.
काँग्रेसवर जे आरोप लावले जात आहेत, त्यात तथ्य नाही ; विरोधी पक्ष नेते रवी राजा वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये मेट्रोसाठी २,२३८ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव गेले दोन वर्ष प्रलंबित होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी तेथील आदिवासी पाड्यांचे काय होणार? मेट्रोसाठी झाडे तोडण्याच्या विरोधात दोन केसेस न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तसेच नागरिकांच्या ८० हजार तक्रारी आल्या आहेत. या सर्व बाबींचा खुलासा करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती.आरे परिसराला वृक्ष प्राधिकरण समितीने दोन वेळा भेट दिली. त्यानंतरही पालिका प्रशासनाने सत्ताधारी शिवसेनेने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांचे स्पष्टीकरण न देता काल हा प्रस्ताव मंजूर केला. प्रस्तावासाठी मतदान घेतले असता, झाडे तोडू नयेत म्हणून शिवसेनेच्या ६ सदस्यांनी मतदान केले. तर झाडे तोडण्याच्या बाजूने भाजपाच्या ४, राष्ट्रवादीच्या १ तसेच ३ तज्ञांनी मतदान केले. या मतदानाच्या वेळी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी विरोध करत सभात्याग केला होता.याबाबत शिवसेनेने काँग्रेसविरोधात आरोप केले होते. जगदीश कुट्टी आणि सुषमा राय या आमच्या दोन सदस्यांना पालिका आयुक्तांनी बोलण्यास संधी दिली नाही. याचा निषेध करत आमच्या दोन्ही सदस्यांनी सभात्याग केला.वास्तविक पाहता वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये सर्वात जास्त सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेचे सदस्य आहेत. त्यांनी फ्लोअर मॅनेजमेंट करायला हवे होते. याआधी कमी झाडे तोडताना मतदान घेण्यासाठी आमच्या सदस्यांना विश्वासात घेतले जात होते, काल मात्र असे झालेले नाही. हा सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपचा डाव आहे. यामुळे काँग्रेसवर जे आरोप लावले जात आहेत, त्यात तथ्य नसल्याचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले. मेट्रोसाठी झाडे तोडण्याच्या विरोधात दोन संस्था कोर्टात गेल्या आहेत. त्यांना आम्ही पाठिंबा देऊन कोर्टात बाजू भक्कमपणे मांडणार असल्याचेही त्यांनी संगितले. शिवसेनाही कोर्टात जाणार -
मेट्रोसाठी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला तज्ञांनी पैसे घेऊन परवानगी दिल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे. त्याविरोधात आपण स्वतः वृक्ष प्राधिकरण समितीचा सदस्य म्हणून कोर्टात जाणार असल्याचे, शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
