मुंबई- कोरोनामुळे लॉकडाऊन केल्याने मुंबईसह संपूर्ण राज्यात इतर राज्यातील मजूर महाराष्ट्रात अडकून पडले आहेत. त्या सर्व मजुरांना त्यांच्या राज्यात परतायचे आहे. विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री मजुरांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण, त्या मजुरांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करण्यास ते समर्थ आहेत का? असा सवाल शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीय मधून विचारला आहे.
मजूर आहेत त्या ठिकाणी थांबणे सोयीचे
रोजगार नसल्याने मजूर गावी परतण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांचे काफिलेच्या काफिले रस्त्यावर येत आहेत. त्यांचा होमसिकनेस संपला आहे. केंद्र सरकारला देखील या मजुरांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विचारलेल्या 'भावांनो गावी जाऊन खाणार काय?' प्रश्नाचे उत्तर मजूर आणि राज्य सरकारांनी शोधावे, असा प्रश्न देखील शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. आरोग्याच्यादृष्टीने मजूर आहेत त्या ठिकाणी थांबणे सोयीचे आहे, असे मत अग्रलेखातून मांडण्यात आले आहे.
चरितार्थ कसा चालवायचा मजुरांसमोरील प्रश्न
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात विविध राज्यातील मजूर काम बंद असल्याने अडकून पडले आहेत. काही मजूर चालत गावी पोहोचले तर काही पोहोचण्यापूर्वी अतिश्रमाने मरण पावले हे दु:खदायक आहे. घरात बसून आहेत त्या ठिकाणी बसा म्हणतात त्यांना मजुरांचे दु:ख, पायपिटीच्या यातना कशा समजणार? काम नाही त्यामुळे पैसा नाही अशा परिस्थिती मजुरांपुढे कुटुंबाचा चरितार्थ कसा चालवायचा हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र सरकारसारखी व्यवस्था इतर सरकारांनी केली नाही
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महानगरपालिका,राज्यातील विविध संघटना, मुस्लीम संघटनांचे कार्यकर्ते मजुरांना जेवण पुरवण्याचे काम करत आहेत. पण या मदतीला मर्यादा आहेत. केव्हातरी या मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्याच्या बाबतीत विचार करावा लागेल. जे मजूर एकत्र जमून शिमगा करतात त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवावे आणि पुन्हा परत येणार नाहीत याची सोय करावी, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. मजुरांनी संयम बाळगावा महाराष्ट्रासारखी मजुरांची व्यव्स्था इतर सरकारांनी केली असेल तर दाखवावी, असे आव्हान देखील शिवसेनेने दिले आहे. आपल्या राज्यातच जिल्ह्या जिल्ह्यात मजूर अडकलेत त्यांनाही त्यांच्या कुटुंबाची आठवण येत असेल, त्यांनाही घरी पाठवण्याचा विचार केला जावा, असे मत शिवसनेने व्यक्त केले.
मजुरांना गावी सोडण्याची जबाबदारी केंद्राचीही
सर्व राज्यातील मजूर दुसऱ्या रांज्यामध्ये अडकले आहेत. या सर्वांना गावी सोडण्याची जबाबादारी केंद्र सरकारची देखील आहे. रेल्वे गाड्या, बसेसे त्यांची सुरक्षा या जबाबदाऱ्या केंद्राला रांज्यांच्या मदतीतून पार पाडायच्या आहेत. हरिद्वारला अडकलेल्या गुजरातच्या भाविकांना घरी पाठवण्याबाबत केंद्र जशी कार्यवाही करत तशीच मजुरांबाबत करावी, असा सल्ला शिवसेनेने दिला आहे. मुंबईतील लॉकडाऊन वाढतच जाईल असे देखील सामनाच्या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
