Cast Wise Census : बिहारप्रमाणेच राजस्थानमध्येही जातीनिहाय सर्व्हे; भाजपाशासित राज्यात का नाही?

Sanjay Raut On cast wise census : बिहारप्रमाणेच राजस्थानमध्येही जातीनिहाय सर्व्हे करण्यात येईल, अशी घोषणा अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) यांनी केली. तर जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी भाजपची इच्छाच नाही. भाजपला जातनिहाय जनगणना (Cast wise Census Issue) नको आहे. तर इतर सर्वच पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रह धरला आहे. बिहार नंतर आता राजस्थानमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचं सर्वेक्षण होणार असून देशभर ही काळाची गरज असल्याचं खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी सांगितलं.

मुंबई Sanjay Raut On cast wise census : बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांच्या सरकारनं (Nitish Kumar Government) जातनिहाय जनगणना केल्यानंतर आता राजस्थान मध्ये सुद्धा अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) त्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या काँग्रेस सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याची घोषणा केलीय. महाराष्ट्रात सुद्धा जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. परंतु अद्याप तरी त्यावर स्पष्ट भूमिका शिंदे-भाजप-पवार सरकारने घेतलेली नाही आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडून याबाबत चाल ढकल करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. एकंदरीत भाजपशासित राज्यांमध्ये जातीय गणना का केली जात नाही? याबाबत आता प्रश्न उठू लागले आहेत.

नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह : बिहारमध्ये नितेश कुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना केल्यानंतर हा विषय संपूर्ण देशासाठी चर्चेचा झाला आहे. त्याच अनुषंगाने आता राजस्थानमध्ये सुद्धा जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केली आहे. यानंतर याच मुद्द्यावर काँग्रेसचे सरचिटणीस, जयराम रमेश यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे. सामाजिक न्याय व अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी भाजपशासित राज्य अशी जनगणना का करत नाहीत? अशी विचारणा सुद्धा त्यांनी ट्विटरद्वारे केली आहे. भारत जोडो यात्रे दरम्यान राजस्थानमध्ये राहुल गांधी यांना अनेक समुदायाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली होती. त्याप्रसंगी ओबीसीच्या शिष्टमंडळाने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. राहुल गांधी यांनी त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले म्हणून आता राजस्थानमध्ये सुद्धा जात आधारित सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या हितार्थ धोरण तयार करण्यासाठी अशा जातनिहाय जनगणनेची फार मोठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करून लोकसंख्येप्रमाणे त्यांना अधिकार देणे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. भाजपशासित कुठल्याही राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेसाठी कडक पावले उचलली का जात नाहीत? हा प्रश्नही या निमित्ताने विचारला जात आहे.

जातनिहाय जनगणना हा निवडणुकीचा विषय : जातनिहाय जनगणने बद्दल बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले आहेत की, जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी भाजपची इच्छाच नाही. भाजपला जातनिहाय जनगणना नको आहे. तर इतर सर्वच पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रह धरला आहे. बिहार नंतर आता राजस्थानमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचं सर्वेक्षण होणार असून देशभर ही काळाची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच जातनिहाय जनगणना हा निवडणुकीचा विषय ही होऊ शकतो असेही राऊत म्हणाले आहेत.

अद्याप कोणतंही पाऊल उचललं गेलं नाही : महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण तापलेले असताना मराठा, ओबीसी, धनगर, मुस्लिम समुदायाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरलं आहे. मागच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान जनता दल युनायटेडचे महासचिव कपिल पाटील यांनी, बिहार राज्य कशाप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी काम करत आहे, हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या मुद्द्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री, देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्यातून एक टीम बिहारमध्ये पाठवली जाईल व बिहारमध्ये त्यांनी यासाठी कसे काम केले, या बाबतचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु अद्याप त्यावर कोणतंही पाऊल उचललं गेलं नाही आहे. याबाबत आता आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून पुन्हा एकदा या गोष्टीची आठवण करून देत राज्यात जातनिहाय जनगणना फार महत्त्वाची असून लवकरात लवकर बिहारच्या धर्तीवर राज्यातही ती करण्यात यावी असं सांगितलं आहे.

भाजप या विषयावर गंभीर नाही : बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर राज्यातही जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी जोरदार मागणी होत आहे. विशेष करून राज्यात मराठा, ओबीसी, धनगर मुस्लिम, आरक्षणावरून राजकारण तापलेला असताना ज्याप्रमाणे बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली, त्याचप्रमाणे ती महाराष्ट्रसाठी सुद्धा महत्त्वाची आहे. या मुद्द्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष, चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत की, राज्यात ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी अशा पद्धतीची मागणी भाजप पक्ष म्हणून महायुती सरकारकडे करणार असल्याचं सांगितलं आहे. परंतु याबाबत सध्या तरी चर्चा सुरू आहेत. २०१४ पासून सतत ९ वर्ष केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे भाजपचे सरकार आहे. जातनिहाय जनगणना हा फार वर्षापासूनचा प्रलंबित विषय असून त्यावर अनेक सरकारांनी आतापर्यंत आश्वासन दिली आहेत. देशातील २९ राज्यांपैकी गुजरात, गोवा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा ११ राज्यात भाजपची तर ४ राज्यात भाजप - युतीची सरकार आहेत. परंतु जातनिहाय जनगणने विषयी भाजप तितका आक्रमक राहिला नाही, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

हेही वाचा -