मुंबई- केंद्र सरकारच्या नव्या तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ४० दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहे. मात्र, मात्र, शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला कृषी कायद्यात बदल नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. मात्र, अहंकाराने पेटलेले भाजपचे मोदी सरकार बिटिशांप्रमाणे आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून मारत आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरू असल्याची घणाघाती टीका शिवसेनेने मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
सरकारला शेतकरी आंदोलन चिघळवत ठेवायचेय-
दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेले शेतकरी व सरकारमधील चर्चा पुन्हा निष्फळ झाली आहे. शेतकरी व केंद्रीय मंत्र्यांत चर्चेच्या आठ फेऱया पार पडूनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसेल तर सरकारला कोणत्याही तोडग्यात रस नाही, शेतकऱयांचे आंदोलन चिघळत ठेवायचे आहे व त्यातच सरकारचे राजकारण आहे. आतापर्यंत दिल्लीच्या सीमेवर 50 शेतकऱयांनी मरण पत्करले. या शेतकऱयांच्या बलिदानाची किंमत सरकारला अजिबात नाही. सरकारला किमान माणुसकी असती तरी कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवला असता, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
सरकारकडून दडपशाहीचे प्रयोग-
कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, व्यापारमंत्री पीयूष गोयल, राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची बैठक सोमवारी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पार पडली. 40 शेतकरी नेते बैठकीस आले, पण निष्पन्न काय झाले? तीनही मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत आणि शेतकरी नेते मागे हटायला तयार नाहीत. एका बाजूला सरकार शेतकऱयांशी चर्चा करण्याचे नाटक करीत आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांवर दबाव, दडपशाहीचे प्रयोग करीत असल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.
तर दिल्लीच्या सीमा शांत होतील-
शेतकऱयांना त्यांच्या मालास किमान भाव मिळायला हवा; पण या किमान भावाची हमी देणाऱया कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसमोर कॉर्पोरेट कंपन्यांना उभे केले. अंबानी, अदानी हे दोन उद्योगसमूह शेतीच्या ठेकेदारीत घुसतील व भविष्यात शेतकरी भिकेला लागेल. पंजाब, हरयाणातील रिलायन्स जिओ कंपनीच्या टॉवर्सची शेतकऱ्यांनी तोडफोड करून टाकली. आता रिलायन्स कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आमच्या कंपनीला शेतीवाडीच्या धंद्यात अजिबात रस नाही. अंबानींपाठोपाठ असा खुलासा आता अदानी उद्योगसमूहाने केला तर दिल्लीच्या धगधगत्या सीमा शांत होतील, अशी अपेक्षाही शिवसेनेने सामनातून व्यक्त केली आहे.
मंत्र्यांना अर्जुन आणि खेलरत्न पुरस्कार द्यावा-
शेतकऱ्यांच्या मनात दोन उद्योगपतींची भीती आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारने जोरजबरदस्तीने लादलेल्या तीनही कृषी कायद्यांवर विश्वास नाही. शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला तीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात रस नाही. आम्हाला कृषी कायद्यात बदलही नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. मात्र, आज भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच आहे. त्यामुळे आता खेळात भाग घेणाऱ्या मंत्र्यांना अर्जुन आणि खेलरत्न पुरस्कार मिळायला हरकत नाही, अशी उपरोधिक टीकाही शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
