मुंबई :महाराष्ट्रात नेट, सेट उत्तीर्ण प्राध्यापकांची संख्या सुमारे १८ हजार आहे. अनेक वर्षांपासून त्याची भरती बंद आहे. केंद्र आणि राज्य शासन भरती करतो म्हणाले. मात्र भरती का होत नाही (Professor Recruitment Process) . कोरोना महामारीमुळे भरती थांबली होती. आता संचालक उच्च शिक्षण यांनी राज्यातील सर्व विभागीय संचालकांना प्राध्यापक भरतीबाबत (Chances of Scam in Professor Recruitment) ३१ ऑक्टोंबर २०२२ पर्यंत ना हरकत (NOC) प्रमाणपत्राची प्रकिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र प्राध्यापकांना धास्ती आहे; ह्या भरतीत घोडे बाजार होईल . शासनाने हा भ्रष्टाचार होऊ देऊ नये, असे आवाहन प्राध्याकांच्या संघटनांनी केले आहे. (Shiv Sena MLA Manisha Kayande demand)
प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर बोलताना शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे पदभरतीला स्थगिती आणि मान्यता-३ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये १ ऑक्टोंबर २०१७ च्या विदयार्थी संख्येवर आकृतीबंधावर आधारित ४० % सहाय्यक प्राध्यापक भरतीला मान्यता दिलेली होती. त्यानुसार ८९४९ पदांच्या ४० टक्के म्हणजे ३५८० पदे भरण्यास सुरुवात झाली होती. त्यापैकी १४९२ पदे कोरोना निर्बंध लागण्याआधी भरल्या गेलीत; परंतु Covid 19 चा संसर्ग वाढत गेल्यामुळे २४ मार्च २०२० पासून सर्व पद भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्या. त्यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदभरती सुद्धा स्थगित झाली. त्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे पदभरती पुन्हा मान्यता मिळाली, त्यानंतर ११ एप्रिल २०२२ रोजी 'संवर्ग निहाय आरक्षण विधेयक २०२१' लागू करण्याचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने काढला होता.
शिक्षणक्रांती संघटनेच्या नेत्यांची प्रक्रिया-याबाबत शिक्षणक्रांती संघटनेचे नेते प्राध्यापक नितीन घोपे यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले,'' आमच्या मागणीमुळे शासनास पुन्हा रोस्टर तपासणी करणे भाग पडले. त्यामुळे पुन्हा सर्व प्रक्रिया पहिल्यापासून सुरू झाली; ती आजतागायत रोस्टर तपासणी पूर्ण झालेली नाही, रोस्टर तपासणी झालेल्या महाविद्यालय व संस्थांना ना हरकत (NOC) देण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू होती. नुकतेच १२ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी संचालक, उच्च शिक्षण विभाग पुणे यांनी परिपत्रक काढून ३१ ऑक्टोंबर २०२२ पर्यंत ना हरकत (NOC) प्रमाणपत्राची प्रकिया पूर्ण करतील, त्यांनाच सहाय्यक प्राध्यापक पदांची आवश्यकता आहे असे समजण्यात येईल. जे करणार नाहीत त्यांना पदांची आवश्यकता नाही असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही केली जाईल,'' असे शासनाने अधोरेखित केल्याची बाब नितीन घोपे यांनी नजरेस आणून दिली.
पगारातील तफावतीविरुद्ध आवाज उठवणार- आ. कायंदे -तर शिवेसना आमदार आणि प्राध्यापिका मनीषा कायंदे यांनी शासनाला प्राध्यापक भरती पारदर्शक करा, त्वरित भरती करा अशी मागणी केली तसेच सध्या जे विना अनुदानित महाविद्यालयांतील हजारो प्राध्यापकांना महिना २० हजार पगार तर कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना लाखभर पगार यातील फरक मोठा आहे. याचा शासनाने विचार करून कंत्राटी प्राध्यापकांना कायमची नोकरी द्यावी; असे त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच विधान परिषदेत ह्या विषयी आवाज उठवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भरतीत घोडेबाजाराची शक्यता-युजीसी नियमानुसार सहा महिन्यात पद भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश आहेत. तरीही महाराष्ट्र ४-५ वर्ष एक भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. यासाठी कित्येक आंदोलने, निवेदने, बैठका, मोर्चे काढले; परंतु गती काही मिळाली नाही. आता सुद्धा ३१ पर्यंत ही प्रक्रिया होते की आणखी एखादे परिपत्रक निघेल सांगता येत नाही. जर ही भरती प्रक्रिया सुरू झालीच तर ती गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त होईल की नाही? याची खात्री कोणीही देत नाही. लाखो रुपयांची देवाण-घेवाण करून सहाय्यक प्राध्यापक भरतीत घोडे बाजार होईलच, अशी धास्ती प्राध्यापकांमध्ये आहे.
