मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीसाठी 27 ऑक्टोबर सर्वोच्च न्यायालात रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी ज्या न्यायाधिशांनी आरक्षणाला स्थगिती दिली, त्यांच्यासमोरच होणार असून यात जर काही चांगला निर्णय आला नाही, तर यासाठी सरकारने नेमलेली उपसमिती आणि सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिला. मराठा समाजासाठी सरकारची दूषित मानसिकता आहे, यामुळेच स्थगिती मिळण्यापूर्वी सरकारकडून म्हणावा तसा प्रयत्न केला नाही. म्हणूनच सरकार अजूनही यासाठी काहीही सुधारणा करण्यास तयार नाही, असा आरोपही मेटे यांनी केला.
ते म्हणाले, की मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने काहीही केले नाही. म्हणून, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अपयश आले आहे. यामुळेच आज राज्यात अकरावी, अभियांत्रिकीची प्रवेश थांबलेले आहेत. या स्थगितीपूर्वी ज्या 17 विभागांनी जाहिराती काढल्या, मुलाखती घेतल्या, त्यात जे 5 हजार उमेदवार आहेत, त्यावर संकट ओढवले आहे. यामुळे अजूनही सरकार काही करत नाही.