मुंबई :महाराष्ट्राच्या तत्कालिन राज्यपालांनी अनेक घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली केली असा जोरदार युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. राज्यपालांनी सर्व घटनात्मक तरतुदी बाजूला ठेवून मनमानी निर्णय घेतल्याचे सुप्रीम कोर्टाला त्यांनी सांगितले. त्यांनी शिंदे यांना नेते मानलेच कसे, त्यांना शिवसेना पक्ष असेही कोणत्या आधारावर मानले. शिवसेनेचे नेते म्हणून त्यांची निवडही राज्यपालांनी कशी मान्य केली. असे अनेक घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारे प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले. आता यासंदर्भातील पुढील सुनावणी उद्या होईल. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद करत आपली बाजू मांडली आहे. व्हीप हा फक्त राजकीय पक्ष जाहीर करतो. विधीमंडळ व्हीप जारी करत नाही. विधीमंडळ हे बाळासारखे आहे. तर राजकीय पक्ष आईसारखा आहे. ३८ जण पक्षाचे धोरण ठरवू शकत नसल्याचे सिब्बल यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे.
लंचब्रेकनंतर पुन्हा कोर्टाचे कामकाज : वातावरण गरम कशामुळे, सिब्बल यांच्या युक्तीवादामुळे का- सर्वोच्च न्यायालयाची मिश्किल टिप्पणी आम्ही एसी सुरू करत आहोत. हवामानाची उष्णता आहे की मिस्टर सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची उष्णता आहे, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी मिश्किल टिप्पणी केली आहे. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळातील पक्ष या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असल्याचे युक्तीवादात सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
अपात्रतेच्या प्रलंबित याचिकांचा सदनातील संख्याबळाच्या चाचणीत भाग घेण्याच्या सदस्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून कार्य करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यासंदर्भात निर्णय प्रलंबित आहे. अशा व्यक्तीला राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊ शकतात का? दरम्यान, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली होती.
गट सरकारला कसे पाडू शकतो?तुम्ही अपात्रतेच्या कारवाईला बगल देत आहात, सरकार पाडत आहात आणि नंतर म्हणत आहात की आता स्पीकर निर्णय घेईल. संवैधानिक कायद्याचा मुद्दा म्हणून निवडून आलेल्या सरकारला पूर्ण कार्यकाळ चालवण्याची परवानगी दिली जावी. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना विधीमंडळ पक्षातील एक गट वेगळी ओळख सांगून निवडून आलेल्या सरकारला पदच्युत करू शकतो का? असा युक्तीवाद करत सिब्बल यांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
विधीमंडळ पक्षातील एक गट आपली वेगळी ओळख सांगणार आणि राजकीय पक्षाला विरोध करील. निर्णयांच्या विरोधात दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत अपात्र ठरेल का? असा प्रश्न सिब्बल यांनी विचारला आहे. दुसरे म्हणजे कोणत्याही विधिमंडळात x संख्येने लोक वेगळी ओळख निर्माण करतात आणि म्हणू शकतात की आम्ही पक्षाचे ऐकणार नाही? सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
39 सदस्य पक्षाला हायजॅक करू शकत नाहीत-आम्ही विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे उर्वरित गोष्टींचा विचार करू शकणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. 39 सदस्य विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की 39 सदस्य पक्षाला हायजॅक करू शकत नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
जुन्या अध्यक्षांना परत आणा तुम्ही तांत्रिक बाबी पाहणार आहात की तथ्य, असे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. आम्ही आमच्या मर्यादा ओलांडू शकत नसत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. जुन्या अध्यक्षांना परत आणा, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. त्यानंतर २९ जुनच्या निकालाचे ते वाचन करत आहेत. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तुमचे मान्य केले तर आमदार अपात्र होऊ शकतात, असे निरीक्षण नोंदविले आहे.
त्यामुळे त्यांना व्हीप लागू होत नाहीशिवसेनेच्या जुन्या अध्यक्षांची पुन्हा नियुक्त करा, अशी मागणी सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणात जे झाले ते करा, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी केला. तुम्ही ७ जणांच्या घटनापीठाकडे कधी प्रकरण पाठविता, असाही सवाल त्यांनी केला आहे. सरन्यायाधीश पक्षरचना समजून घेत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादात म्हटले, की सभागृहातील सर्व आमदार पक्षाचा आवाज असतात. भरत गोगावलेंच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांना व्हीप लागू होत नाही. प्रतोद नेमणूक बेकायदेशीर असल्यास कुठे आव्हान देता येते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. त्यावर पक्षाच्या बैठकीत आव्हान देता येते, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
२२ जूनच्या व्हीपला शिंदेंनी उत्तर दिले. शिंदे गटालाही व्हीप लागू होता. शिंदेना व्हीपची पूर्ण कल्पना होती. २२ जूनला बैठकीला गैरहजर राहण्याचे एकनाथ शिंदे यांनी कारण दिले नव्हते. पक्षप्रमुखांना न विचारता व्हीपची नेमणूक बेकायदेशीर आहे. एकनाथ शिंदे हे कार्यकारिणीत चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. उद्धव ठाकरेंनी त्यांची नेमणूक केल्याचे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना भवनसमोर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून उद्धव ठाकरे गट शिंदे गटाविरोधात आमदारांच्या अपात्रेविरोधात आणि पक्ष चिन्हावरून भांडत होते. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजू मांडत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील 16 आमदारांबाबत आज सुप्रिम कोर्टात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरेंनी बंडखोरी केल्यानंतर या 16 आमदारांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती.
एकनाथ शिंदेंना चिन्ह आणि नाव बहाल :शिवसेनेतील अनेक आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानानंतर लगेचच पक्षाविरोधात बंडखोरी केली होती. जवळपास 1 महिना बंडखोरीचे नाट्य रंगले. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षादेश न मानणाऱ्या 16 आमदारांविरोधात निलंबनाच्या कारवाईची मागणी केली. ही मागणी त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेसोबतच शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. उद्धव ठाकरे गट बहुमत चाचणी घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात गेली.
आज निर्णय ? : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 आमदारांच्या निलंबनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिवसेनेतील दोन तृतीअंश पेक्षा जास्त आमदार आपल्यासोबत आहेत. त्यामुळे आपलाच गट खरा शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन निर्णय अपेक्षित आहे. या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. सध्याच्या घडीला एकनाथ शिंदे गटाकडे शिवसेनेचे 40 आमदार आहेत.
काय आहे प्रकरण : एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिवसेनेचे 20 ते 21 आमदार सोबत घेत 20 जूनच्या रात्री एकनाथ शिंदे यांनी सूरत गाठली. उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना शिवसेनेत येण्याचे आवाहन करूनही गेलेले आमदार माघारी आले नाहीत. त्या ऐवजी दिवसागणिक आणखी एक-एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळले. उद्धव ठाकरेंकडून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे बंडखोर गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली.
हेही वाचा :Thackeray VS Shinde: धनुष्यबाणाबाबत ठाकरे गटाला मिळणार का दिलासा? याचिकेवर आज दुपारी सुनावणी
