मुंबई - बलात्कार पीडितांकडे बघण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य असून घटनात्मक अधिकारांशी विसंगत आहे, असा युक्तिवाद शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपींच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. आरोपींच्या विरोधात लावण्यात आलेल्या सीआरपीसीचे सुधारित कलम ३७६ (ई)च्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य - बचाव पक्ष
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल येथे २२ ऑगस्ट २०१३ मध्ये एका छायाचित्रकार तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता.
शक्ती मील बलात्कार प्रकरण आरोपी
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल येथे २२ ऑगस्ट २०१३ मध्ये एका छायाचित्रकार तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच आरोपीना अटक केली होती. ज्यामध्ये एका अल्पवयीन आरोपीचा समावेश आहे. याप्रकरणी विजय जाधव, मोहम्मद शेख उर्फ कासीम बंगाली, सलीम अन्सारी या आरोपींनी या आगोदर ३१ जुलै २०१३ रोजी रोजी टेलिफोन ओपरेटरवर सामूहिक बलात्कार केला होता, असे पोलीस तपासात समोर आले होते. हे तीनही आरोपी ह्याबीचुअल ओफेंडर ठरत असून ते समाजासाठी घातक आहेत, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयात केला होता.
आरोपींच्या अटकेनंतर सत्र न्यायालयाने या आरोपीना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मंगळवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वकिलांकडून शिक्षेला आव्हान देण्यात आले होते. या अगोदरच्या सुनावणीत हत्येपेक्षाही बलात्कार हा भयंकर गुन्हा आहे, असा युक्तिवाद महाअधिवक्त्यांनी केला होता. आरोपींचे वकील युग चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले कि सत्र न्यायलयात राज्य सरकारडून मांडण्यात आणलेला युक्तिवाद व त्याला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारने केलेला युक्तिवाद हा सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य आहे. देशात समान वागणूक आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून करण्यात आला आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.