मुंबई Orphans Fostered By Government : कोरोना कालावधीत पालकत्व गमावलेल्या मुलांसाठी राज्य सरकारने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेंतर्गत अन्न, वस्त्र, निवारा, शैक्षणिक, वैद्यकीय सुविधा व इतर सुविधा पुरवण्याची अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरू केली. सलग दोन वर्षांच्या कोविड काळात सुमारे ५४ हजार बालके अनाथ झालेली आढळून आली होती. राज्य सरकारने त्यानंतर योजनेची ठोस अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विविध स्वयंसेवी संस्था नेमून मुलांना योजनेच्या प्रवाहात आणण्यात येत आहे. राज्यात सध्या सुमारे ६९ हजार ९४४ बालके योजनेचा लाभ घेत आहेत. अहमदनगरमधील सर्वाधिक ७८९२ मुलांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळतो. ठाणे २०८८, नागपूर ५५१५, अमरावती ६३१४, मुंबई शहरातील ७१०, मुंबई उपनगरातील ६४२ अशा एकूण ३६ जिल्ह्यातील बालकांचा यात समावेश आहे.
अनाथ मुलांना कोणता लाभ मिळतो - राज्यातील अनाथ मुले अथवा ज्यांचे पालक आढळत नाहीत, अशी अनाथ मुले योजनेच्या अनुदानास पात्र आहेत. यासोबतच एक पालक, कुष्ठरोगी पालकांची मुले, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुले, कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराने ग्रस्त पालकांची मुले, कौटुंबिक कलहाचा बळी ठरलेली हजारो मुले या योजनेचा लाभ घेत आहेत. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत प्रति बालकाला २२५० प्रमाणे प्रतिमहिना अर्थ सहाय्य देण्यात येतं. तर स्वयंसेवी संस्थांना २५० रुपये प्रति बालकाला दिले जातात. या योजनेसाठी दर सहा महिन्यांची रक्कम महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडे सुपुर्द केली जाते. यामुळे लाभार्थ्यांना काही वेळा अनुदान उशिरा मिळत असले तरी या योजनेचा पारदर्शक कारभार व्हावा, बालकांचे व्यवस्थित पालन पोषण व्हावे. सरकारने दिलेल्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, यासाठी बालकांचे आधारकार्ड योजनेला लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. यासाठी प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेला बालकांचं आधारकार्ड लिंक करण्यास सांगितलं आहे. येत्या आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे राज्यात किती बालके अनाथ आणि निराधार आहेत, याची नेमकी आकडेवारी समोर येणार असून प्रत्येक निराधार बालकापर्यंत योजना पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सध्या आयुक्तांमार्फत निधी वाटप -२०२२ मध्ये अनाथ बालकांची संख्या ५४ हजार इतकी होती. यंदा ही संख्या वाढली असून त्यामुळे प्रत्येक बालकाला योजनेचा लाभ मिळवा यासाठी, राज्य सरकारने काही धडक पावले उचलली आहेत. त्यानुसार आता आयुक्त स्तरावर निधी वितरित करण्यात आला आहे. नियोजन करून निधीचा विनियोग करावा, अशा सूचना देण्यात आल्याचं या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.