मुंबई -अंधेरी (पूर्व) येथील मरोळ परिसरातील सेव्हन हिल्स रुग्णालय अखेर पालिका आपल्या ताब्यात घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. पालिका हे रुग्णालय आता एम्स आणि बीएआरसीला चालवायला देणार आहे.
सेव्हन हिल्स रुग्णालय पालिका ताब्यात घेणार
पश्चिम उपनगरातील रहिवाशांना चांगली वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी मरोळ परिसरातील ७७,०५५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेने सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल लिमिटेड आणि सोमा इंटरनॅशनल यांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिला होता. याबाबतचा सामंजस्य करार १३ डिसेंबर २०१३ ला करण्यात आला होता.
करारामध्ये १३०० खाटांचे रुग्णालय बांधण्याची अट संबंधित कंपनीला घालण्यात आली होती. मात्र कंपनीने केवळ ३०६ खाटांचे रुग्णालय बांधले. त्यात २० टक्के खाटा पालिकेच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची अट होती. पालिकेबरोबर झालेल्या करारानुसार भाडे आणि मालमत्ता कर कंपनीने भरणे अपेक्षित होते. मात्र भाडे आणि मालमत्ता करापोटी १४०.८८ कोटी रुपये थकवण्यात आले. तसेच पालिकेच्या रुग्णांना सेवा उपलब्ध न करणे, पालिकेची विविध विभागांची देयके न भरणे, असे प्रकार करून सामंजस्य करारातील अटी आणि शर्तींचे उल्लघंन कंपनीने केले आहे.
हेही वाचा -महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेच्या निमित्ताने काँग्रेसपुढे संधी आणि आव्हानही!
सामजस्य करारातील अटींचा भंग केल्याने तसेच नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने प्रशासनाने या कंपनीला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. त्या नंतर हे रुग्णालय भूखंडासह ताब्यात घेऊन सामंजस्य करार रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. या प्रकरणी नॅशनल कंपनी लॉ ट्ब्यिुनल , हैदराबाद यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात नवी दिल्ली येथील अपिलिय ट्ब्यिुनलमध्ये पालिकेने दावा दाखल केला होता.
हेही वाचा -शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जाहीर, राज्यपालांची घोषणा
संबधीत दावाच्या निकालही काही महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या बाजूने लागला आहे. याप्रकरणी कंपनीने पालिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्याने रूग्णालय ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
एम्स आणि बीएआरसी चालवणार रुग्णालय -
'बीएआरसी' आणि 'अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था'(एम्स) हे रुग्णालय चालवण्यास तयार आहेत. 'एम्स'चा प्रस्ताव केंद्राकडून पालिकेकडे आला असून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत केंद्राला पत्र दिले आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
