Session Court Ruled : पत्नीच्या नावासमोर शिधापत्रिकेवर आणि आधार कार्डावर पतीचे नाव असल्यास विवाह बेकायदेशीर नाही ; सत्र न्यायालयाचा निर्णय

पत्नीच्या आधार कार्ड आणि शिधापत्रिकेवर पतीचे नाव असल्यास विवाह कायदेशीर (husband name on wife ration card and aadhar car) आहे. असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले (Session Court Ruled) आहे. महिलेचे नाव पतीच्या शिधापत्रिकेवर आणि आधार कार्डावर नाव असल्याने पालणपोषणाची जबाबदारी पतीची असल्याचे स्पष्ट झाले (legal marriage) आहे.

मुंबई :मुंबईतील एका जिलेबी विक्री करणाऱ्या व्यवसायिकाने पत्नीसोबत झालेला विवाह बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत मुंबईतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात (Mumbai Metropolitan Magistrate Court ) याचिका दाखल केली होती. ही याचिका महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. याविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पत्नीच्या आधार कार्डवर पतीचे नाव असल्यास विवाह बेकायदेशीर आहे, असे मानता येणार नाही. त्यामुळे पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले (husband name on wife aadhar card is legal marriage) आहे.

आदेश कायम : मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निर्णय सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 45 वर्षीय शहरातील महिलेचे नाव पतीच्या शिधापत्रिकेवर आणि आधार कार्डावर नाव असल्याने पालणपोषणाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट झाली आहे. पतीने असा दावा केला की, त्यांचे लग्न बेकायदेशीर आहे. पतीकडून याचिकेत असे म्हटले आहे की, पत्नीच्या पहिल्या विवाहानंतर पहिल्या पतीकडून अद्यापही घटस्फोट झालेला नाही आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दोघांमध्ये घरगुती संबंध अस्तित्वात असल्याचे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. 61 वर्षीय जिलेबी विक्रेत्याला दरमहा 11000 रुपये आणि त्याच्या पहिल्या पत्नीला 20000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले (husband name on wife ration card is legal) आहे.

लग्नाची वस्तुस्थिती : ट्रायल कोर्टाने प्रथमदर्शनी योग्य विचार केला आहे (husband name on Aadhaar card) की, प्रतिवादीच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डमध्ये अर्जदार पत्नीचे नाव प्रविष्ट केले गेले होते. पतीचे नाव पत्नीच्या आधार कार्डावर तिचा पती म्हणून दिसत होते. हे मान्य आहे की, पक्षकारांनी तिने आपल्या पहिल्या पतीपासून परंपरेने घटस्फोट घेतल्यानंतर 2004 पासून 14 वर्षे एकाच छताखाली राहिले. पत्नीने आपल्या पहिल्या लग्नाची वस्तुस्थिती प्रतिवादीकडून कधीच लपविली गेली नाही. त्यामुळे पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले (Session Court Ruled) आहे.

कराराचा योग्य विचार : सत्र न्यायालयाने पुढे सांगितले की, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने पुरुषाने त्यांच्या लग्नापूर्वी स्त्रीच्या बाजूने केलेल्या कराराचा योग्य विचार केला. ज्यामध्ये त्याने पहिल्या लग्नापासून तिला आणि तिच्या पोटी जन्मलेल्या मुलीला स्वीकारण्याचे मान्य केले होते. जर प्रतिवादीला पहिल्या लग्नाबद्दल अर्जदाराच्या प्रथागत घटस्फोटाविषयी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट माहिती असेल, तर तो आता म्हणू शकत नाही की त्याचे आणि अर्जदारामध्ये कोणतेही घरगुती संबंध नव्हते, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले (husband name on wife ration card) आहे.