मुंबई - कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक व माथाडी कामगारांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेतील घटक म्हणून करण्याचे व 'कोरोना' संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षक कवच मंजूर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना आणि सुरक्षारक्षकांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण कवच उपलब्ध होणार आहे तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून रेल्वेतून प्रवास करण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंदर्भात आयोजित बैठकीला कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अत्यावश्यक सेवेतील घटकांना 'कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्यावतीने 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. हे संरक्षण माथाडी कामगारांना व सुरक्षारक्षकांना देण्यात यावे, अशी मागणी कामगार संघटना, लोकप्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात येत होती. त्यासंदर्भात कामगार विभागाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला व निर्णय घेण्यात आला. कामगार विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सुरक्षारक्षक मंडळातील नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक आणि माथाडी मंडळातील नोंदणीकृत माथाडी कामगार या दोन अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या घटकांना वित्त विभागाच्या दि.29 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करुन सुधारित शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या.
‘महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969’ अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनियमामधील तरतूदीनुसार राज्यामध्ये 36 माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या नोंदणीकृत माथाडी मंडळातील कामगारांना हा निर्णय लागू होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रेल्वेच्या माथाडी कामगारांना हा निर्णय लागू नाही.