महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Child Limit For Panchayat Polls: तिसरं मूल असतानाही ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढता येणार, 'या' प्रकरणातच फक्त मिळणार दिलासा - पंचायत सदस्यांसाठी अपत्य अट

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी दोन मुलांहून अधिक मूल असल्यास निवडणूक लढता येत नाही. मात्र, काही प्रकरणात दिलासा मिळू शकतो. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

Mumbai High court Nagpur Bench
मुंबई उच्च न्यायालय

By

Published : Aug 22, 2023, 12:28 PM IST

मुंबई :महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 14 अंतर्गत दोनपेक्षा अधिक मुलं असलेली व्यक्ती पंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र आहे. ती व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच बनू शकत नाही. पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी दोनपेक्षा अधिक मुलं असल्यास नियमानुसार निवडणूक लढविता येत नाही. परंतु, एका महिलेला आधीच्या नवऱ्यापासून आणि नंतरच्या नवऱ्यापासून असे एकूण तीन मुलं होते. तिनं सावत्र मुलांना 'या' कायदेशीर अटीमधून वगळण्यात यावं, अशी न्यालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे तिच्या सावत्र मुलांना या अटीमधून वगळण्यात येईल, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्या महिलेला पंचायत निवडणुकीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे दिलासा मिळाला.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 14 :याचिकाकर्त्या महिलेनं याचिकेत नमदू केले की, तिला पहिल्या पतीपासून दोन मुलं होती. दुसरं लग्न केल्यामुळे पुन्हा अपत्य झालं. परंतु निवडणूक प्राधिकरणात पंचायत निवडणुकीमध्ये 'दोनपेक्षा अधिक अपत्य' असेल तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 14 नुसार अशा उमेदवाराला अपात्र केलं जातं. या आधारेच महिलेला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवलं गेलं होतं. त्यांनी निवडणूक प्राधिकरणाच्या विरोधात या निर्णयाला आव्हान दिलं. जर पुरुष सदस्य पंचायत निवडणुकीसाठी उभा असेल, आणि त्याला जर दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील, तर त्याला अपात्र ठरवतात, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. परंतु याचिकाकर्त्या महिलेने दावा केला की, आधीचे दोन सावत्र मुलं आहेत. माझं स्वत:चं एकच अपत्य आहे. त्यामुळे मला तो नियम कसा लागू होईल?

निवडणुकीमध्ये उभं राहण्याचा मार्ग मोकळा :मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एकल सदस्य खंडपीठाने याबाबत आधी त्यांना अपात्र करण्याचा निकाल दिला होता. म्हणून त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. नागपूरच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 14 अंतर्गत दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील तर निवडणूकीसाठी अपात्र ठरवले जातं, असं नमूद केलं. महिलेला आधीचे मुलं सावत्र असल्यामुळे त्यांना या कायदेशीर अटीपासून वगळण्यात येईल, असा निकाल नागपूरच्या खंडपीठानं निकाल दिला. उच्च नायालयाच्या या निकालामुळे त्यांना निवडणुकीमध्ये उभं राहण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचा :

  1. Election Commission : मतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणासाठी राजकीय पक्षांना पाचारण
  2. Local Body Election Maharashtra : राज्यात सप्टेंबर-ऑक्टोंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका? निवडणूक आयोगाचे संकेत
  3. Eenadu Editorial : निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा जातो वाया, हीच आहे का लोकशाही?

ABOUT THE AUTHOR

...view details