मुंबई - धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचा वाद अखेर आता उच्च न्यायालयात गेला आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांच्या शिफारशीनुसार धारावी पुनर्विकासाची तिसरी निविदा नुकतीच राज्य सरकारने रद्द करत नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आता निविदा सादर केलेल्या सेकलिंक कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिल्याची माहिती कंपनीतील एका वरिष्ठाने 'ईटीव्ही भारत'ला दिली. निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी तीन दिवसांपूर्वी एका याचिकेद्वारे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
16 वर्षात तीनदा निविदा -
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. 2009 मध्ये यासाठी निविदा काढण्यात आली. पण ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही आणि निविदा रद्द करावी लागली. मात्र, हा प्रकल्प सरकारसाठी खूप महत्वाचा असल्याने तो मार्गी लावण्यासाठी 2016 मध्ये दुसऱ्यांदा निविदा काढल्या. या निविदेला वारंवार मुदतवाढ देऊन ही प्रतिसाद न मिळाल्याने हीदेखील निविदा रद्द करण्याची नामुष्की धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणा(डीआरपी)वर ओढावली. त्यानंतर 2018 मध्ये पुन्हा, तिसऱ्यांदा निविदा मागविण्यात आली. यावेळी दोन कंपन्यांनी निविदेला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, पुन्हा तिसऱ्यांदा ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. एकूणच 16 वर्षांत तीनदा निविदा काढण्यात आल्या असून आता चौथ्यांदा निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
...म्हणून निविदा रद्द -
2018 मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत दुबईस्थित सेकलिंक आणि अदानी या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. या निविदांची छाननी होऊन त्यात सेकलिंक कंपनी सरस ठरली. त्यानुसार या कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असताना आणि त्यादृष्टीने प्रक्रिया पुढे जात असतानाच नेहमी प्रमाणे पुन्हा निविदेला ब्रेक लागला. तत्कालीन फडणवीस सरकारने रेल्वेची 45 एकर जागा 800 कोटीला विकत घेत या जागेचा समावेश प्रकल्पात करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान या जागेचा अंतर्भाव करत शुद्धीपत्र देत निविदा प्रक्रिया कायम करायची की निविदा रद्द करायची असा वाद यामुळे सुरू झाला. तर हा वाद मिटवण्यासाठी महाधिवक्त्यांकडून शिफारस मागवण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी निविदा रद्द करण्याची शिफारस केली आणि अखरे ही शिफारस नुकतीच ठाकरे सरकारने स्वीकारत निविदा रद्द केली आहे.
सेकलिंकची न्यायालयात धाव -
धारावीची निविदा रद्द केल्यानंतर धारावीकर प्रचंड नाराज आहेत. तर सेकलिंकने तर आता या निर्णयाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. तर दुसऱ्या कंपनीच्या फायद्यासाठीच निविदा रद्द केल्याचा आमचा आरोप असल्याचेही सेकलिंकमधील एका वरिष्ठाने सांगितले आहे. तर हीच बाब आम्ही याचिकेत ही नमूद केल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महत्वाचे म्हणजे या याचिकेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजोय मेहता, डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास आदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. दरम्यान निविदा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत निविदा प्रक्रिया कायम करावी अशी मागणी सेकलिंकची आहे. एकूणच आता हा वाद न्यायालयात गेला असून आता सगळ्याचे लक्ष सुनावणीकडे लागले आहे.
