वर्षभरापासून शाळा बंद असल्याने स्कूल बस चालक संकटात; मदतीचे आवाहन

स्कूल बस चालक कर्जबाजारी झाले असून त्यांच्यावर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, शासनाने संकटकाळात मार्च २०२० पासून स्कूल बस चालकांचे थकलेले सर्व प्रकारचे कर, शुल्क आणि दंड माफ करण्याची मागणी स्कूल आणि कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने केली आहे.

मुंबई -गेल्या वर्षभरापासून कोरोना विषाणूमुळे शाळा बंद असल्याने मार्च २०२० पासून स्कूल बस उभ्या आहेत. यामुळे स्कूल बस चालक कर्जबाजारी झाले असून त्यांच्यावर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, शासनाने संकटकाळात मार्च २०२० पासून स्कूल बस चालकांचे थकलेले सर्व प्रकारचे कर, शुल्क आणि दंड माफ करण्याची मागणी स्कूल आणि कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने केली आहे.

हेही वाचा -शंभर कोटी वसुली प्रकरणी 'सीबीआय'ने नोंदवून घेतला जयश्री पाटील यांचा जबाब

स्कूल बस चालकांनी घेतली राज्यपालांची भेट

राज्यातील स्कूल बस मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने काल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीत गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद असल्याने मार्च २०२० पासून स्कूल बस चालकांचे थकलेले सर्व प्रकारचे कर, शुल्क आणि दंड माफ करण्याची मागणी स्कूल आणि कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने केली आहे. तसेच, डिसेंबर २०२२ पर्यंत स्कूल बसना सर्व प्रकारचे शुल्क व कर भरण्यातून सूट देण्याचे आवाहन केले.

कर व कर्जमाफी देण्याची मागणी

स्कूल बसवर कर व कर्जाचे हफ्ते थकल्याने अनेक स्कूल बसवर जप्तीची कारवाई होणार आहे. तसे झाल्यास उदरनिर्वाहाचे साधनही हाती राहणार नाही. परिणामी, मासिक २ टक्के दराने आकारण्यात येणारे दंड माफ करून कर व कर्जमाफी देण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. मुंबईत फक्त ८ वर्षांपर्यंतच स्कूल बस चालवता येतात. मात्र, गेले एक वर्ष आणि आगामी एक वर्ष, असे दोन वर्षे स्कूल बस जागेवरच उभ्या आहेत, त्यामुळे स्कूल बस मालकांना मुंबईत बस वापरण्यासाठी आणखी २४ महिन्यांची वाढीव मुदत द्यावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केली.

पार्किंग शुल्क आकारतात

शाळा बंद असतानाही कंत्राटदार स्कूल बस मालकांकडून पार्किंग शुल्क आकारत आहेत. या उलट वाहतूक पोलिसांकडून नो पार्किंगचा दंड आकारला जात आहे. त्यातून बस मालकांची सुटका करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. मार्च २०२० पर्यंत नियमित कर्जाचे हफ्ते भरणाऱ्या स्कूल बस मालकांना बँकेने थकलेले हफ्त भरण्यासाठी १५ महिन्यांची मुदत द्यावी, तसेच लॉकडाऊन दरम्यान कमीत कमी व्याजदराने कर्जाची आकारणी करावी. स्कूल बस मालकांसह चालक, वाहकांसाठी शासनातर्फे आर्थिक मदतीचे एक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणीही शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली.

हेही वाचा -मुंबईतून गावी परतण्यासाठी धावपळ, रेल्वे-बस स्थानकावर गर्दी