SC Hearing On MLAs Disqualification : सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल नार्वेकरांना पुन्हा सुनावलं; पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबरला

SC hearing on MLAs disqualification : आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत आम्ही असमाधानी आहोत. सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीत विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करून सुधारीत वेळापत्रक द्यावं, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

नवी दिल्ली : SC hearing on MLAs disqualification : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा फटकारलं आहे. सुधारित सुनावणीचं वेळापत्रक देण्यासाठी न्यायालयानं 30 ऑक्टोबर तारीख विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिलीय. आज वेळापत्रक सादर न केल्यानं न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केलीय. आम्ही वेळापत्रकावर समाधानी नाही. विधानसभा अध्यक्षांना ३० ऑक्टोबर ही शेवटची संधी असून त्यांनी किमान त्या दिवशी वेळापत्रक द्यावं, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं केलीय.

न्यायालयानं काय म्हटलं :11 मे पासून अध्यक्षांनी काय केलं. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे. तुम्ही ठोस निर्णय घेतला नाही तर, आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. याचिका निवडणूक आयोगासमोर नसून विधानसभा अध्यक्षांसमोर आहे. आतापर्यंत घेतलेले छोटे-मोठे निर्णय सांगू नका, अध्यक्षांचं वेळापत्रक द्या. दसऱ्याच्या सुट्टीत सुधारित वेळापत्रत द्यावं असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायालयही टीव्ही पाहत असल्यानं अध्यक्षांनी मीडियाशी कमी बोलावं, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल नार्वेकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना दिसले.

वेळापत्रकावर समाधानी नाही : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात दिरंगाई केल्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ठाकरे गट, राष्ट्रवादील काँग्रेस (शरद पवार) गटाच्या वतीनं संयुक्त याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आजच्या सुनावणीतही सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कठोर शब्दांत फटकारलं आहे. सभापतींनी दिलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. सॉलिसिटर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीत विधानसभा अध्यक्षांशी चर्चा करून सुधारित वेळापत्रक द्यावं, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

अध्यक्ष न्यायालयाच्या आदेशाला डावलू शकत नाही :विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आमदारांच्या पात्र अपात्रतेबाबत लवकर विधिमंडळात सुनावणी करीत नाहीत, असा दावा ठाकरे गटानं केला होता. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून टिप्पणी केली होती. विधानसभेचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला डावलू शकत नाहीत. त्याकडं दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली होती नाराजी :विधानसभेचे अध्यक्ष आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय लवकर घेत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करावा, अशी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मागणी मांडली होती. त्यावेळेला सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले, कोणीतरी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांना सल्ला द्यायला हवा. ते सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचा अनादर करू शकत नाहीत. जर विधानसभेचे अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेत नसतील तर त्या संदर्भात भारत सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनीच आमदारांच्या पात्र अपात्रतेबाबत विलंब का होतोय, त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे.

ठराविक काळामध्ये प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल :मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड असेदेखील म्हणाले की, जर वेळेत आमदार अपात्रता किंवा पात्रतेबाबत निर्णय घेतला नाही, तर याबाबतची सर्व मेहनत वाया जाईल. पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी याचा निर्णय होणं अपेक्षित आहे. जर निश्चित दिलेल्या आदेशानुसार विधानसभेचे अध्यक्ष आमदार अपात्र पात्रतेबाबत निर्णय करत नसतील तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालय आदेश देईल. आदेशानुसार त्यांना ठराविक काळामध्ये प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

दोन्ही गटासंदर्भात संयुक्तपणे सुनावणी होण्याची शक्यता -विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सोमवारी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की विधिमंडळाचं सार्वभौमत्व आणि सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही संस्थांचा आदर करणार आहोत. त्यांचं हे विधान बरच सूचक आहे. आजच्या सुनावणीच्या वेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट अशा दोन्हींच्या राज्यातील आमदार अपात्रता संदर्भातील याचिका संयुक्तपणे घेतल्या जाण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे दोन्ही गट तसंच राज्यातील जनता आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालय विधिमंडळाच्या संदर्भात कोणते नवीन वेळापत्रक आणि दिशा निर्देश देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा-