मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नबाम रेबियाच्या 2016 च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच शिवसेनेच्या विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या, जून 2022 च्या महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाशी संबंधित याचिका सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला. 2016 चा निकाल विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, 2016 च्या नबाम रेबिया निकालाचा विचार 21 फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार केला जाईल.
न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे: या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. गुणवत्तेवर आधारित निकालाची आम्हाला अपेक्षा आहे. कायदेशीररित्या बहुमताचे सरकार आहोत. या खटल्याची सुनावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी विरोधकांना मोठे खंडपीठ हवे होते, असा आरोप त्यांनी केला. तर आम्ही लोकांच्या हितासाठी काम करत आहोत, असे ते म्हणाले.
सत्याचा विजय होईल: माध्यमांशी बोलताना राऊत म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाचा विश्वास आहे की, सत्याचा विजय होईल आणि न्याय मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ता आणि पैशाचा वापर करून सरकार आणि राजकीय पक्ष अस्थिर केले जाऊ शकत नाहीत. आम्हाला स्वच्छ राजकीय व्यवस्था हवी आहे. लोकसभेतील शिंदे गटाचे गटनेते राहुल शेवाळे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ठाकरे यांची कायदेशीर भूमिका शिवसेना कमकुवत होती. त्यांना खटला लांबवायचा होता. पण त्यांची भूमिका कमकुवत आहे, असे ते म्हणाले.