मुंबई - शिवसेना खासदार संजय राऊत ( Sanjay Raut Bail Cancel Petition ) यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने ( Mumbai PMLA Court ) जामीन मंजूर केला होता. या विरोधात ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुनावणी होऊ न शकल्याने आज पुन्हा संजय राऊत ( Sanjay Raut Bail Cancel Petition Filed By ED ) यांच्या विरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी यासाठी मागणी करण्यासाठी याचिका येणार होती. मात्र न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांचे खंडपीठ ( Mumbai High Court ) आज बसले नसल्याने आता सोमवारी या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, यासाठी ईडी मेन्शनिंग करणार आहे.
संजय राऊत जामीनाविरोधातील सुनावणी तातडीने घ्यावीसंजय राऊत यांच्या विरोधात ईडीने गोरेगाव येथील पत्रा चाळ पुनर्वसन प्रकल्पात ( Sanjay Raut Patra Chawl Fraud Case ) घोटाळा केल्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक केली होती. संजय राऊत हे 100 दिवस आर्थर रोड कारागृहात देखील होते. त्यानंतर त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती एम जी देशपांडे यांनी ईडीवर गंभीर निरीक्षण नोंदवले होते. त्यामुळे ईडीने संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Not Hearing On Sanjay Raut Bail Cancel Petition ) धाव घेतली. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायमूर्ती नीतीन बोरकर काही कारणाने अनुपस्थित असल्याने आजचे कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे. दरम्यान आता या प्रकरणावर सोमवारी तातडीची सुनावणी घेण्यात यावी यासाठी ईडीकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांवर ईडीचा आक्षेपसंजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवर आणि टिप्पण्यावर ईडीने आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाची निरिक्षणे अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकून नवा आदेश द्यावा अशी मागणी ईडीने केली आहे. राऊत यांचा पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग होता. हे दर्शवणारे पुरावे सादर करूनही विशेष न्यायालयाने ते विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे राऊतांना जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि त्यांना पुन्हा कोठडीत पाठवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ईडीने याचिकेतून केली आहे.
पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय?पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचे आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला.
रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेतपत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसेच म्हाडासाठी घरे बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारले नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केला. त्यानुसार फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली आहे.
