मुंबई : ठाणे जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी बाधित होणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करताना, अधिकाऱ्यांनी (Samruddhi Mahamarg) शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक (Bullet Train Project) केली. या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन ( Two Suspend in land acquisition case ) केल्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ( Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil ) यांनी केली.
सखोल चौकशीचे आदेश :समृध्दी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्गात बाधित होणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करताना ज्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली त्यांची विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जमीन गैरव्यवराचे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले होते.
विरोधीपक्षनेते दानवेंनी उठवला आवाज : ठाणे जिल्ह्यात समृध्दी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्ग सुरु होणार आहेत. अशा अनेक विकास प्रकल्पांचे काम सुरु आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी या कामासाठी बाधित झाल्या आहेत. त्यामुळे जमीन संपादन करताना उपविभागीय कार्यालय, भिवंडी या कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. जमिनीचे भूसंपादन करताना, अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामधारकांना शेतकऱ्यांपेक्षा जास्तीचा दर दिला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला. शासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनियमितताचा पाढा वाचला.
काय आहे प्रकरण : २४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात मुख्य आरोपी नायब तहसिलदार विठ्ठल गोसावी यांना अटक झाली. या प्रकरणी प्रांत उपविभागीय अधिकारी वाघचौरे सहभागी असताना त्यांची चौकशी देखील झाली नाही. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मोहन नळदकर यांची कारकीर्द वादग्रस्त आहे. नळदकर यांच्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी अडवणूक करून फसवणूक केल्याची तक्रारी केल्या. मात्र, त्याच्यावर ही अद्याप कारवाई झाली नाही. शेतकऱ्यांनी तक्रारी केलेल्या या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली. सर्व पक्षीय सदस्यांनी समृध्दी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्गातील गैरव्यवहारकडे लक्ष वेधले. अनिल परब यांनी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. तसेच शेतकऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. भाजपच्या प्रसाद लाड यांनी संबंधित अधिकारी गुन्हेगार सिध्द झाले असताना, चार्टशीट का दाखल केली नाही, असा प्रश्न विचारला. मंत्री विखे - पाटील यांनी यावर उत्तरे दिली.
दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन : आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीनीत गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे दोषी दोन अधिकारी वाघचौरे आणि मोहन नळदकर या दोन अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन केल्याची घोषणा मंत्री विखे -पाटील यांनी केली. तसेच सर्व प्रकरणाच्या तपासासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले. दरम्यान, मृत्यू शेतकऱ्यांना शासनाची मदत आणि संबंधितांकडून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळवून द्यावे, अशी सूचना सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केली. या सुचनेला विखे - पाटील यांनी शासन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.
