अनिल देशमुख यांच्या मुलाच्या पासपोर्ट नूतनीकरणाला न्यायालयाचा हिरवा कंदील

Salil Deshmukh Passport Renewal: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे चिरंजीव सलील देशमुख यांच्या पासपोर्ट नूतनीकरणाला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. (Mumbai Sessions Court) मुंबईचे अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायमूर्ती एम जी देशपांडे यांनी ही परवानगी दिली. सलील देशमुख (Salil Deshmukh) यांना प्रवासासाठी न्यायालयाने अटी आणि शर्ती घालून दिलेल्या आहेत. (Sachin Waje Case)

मुंबई Salil Deshmukh Passport Renewal :तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बार व रेस्टॉरंटकडून 100 कोटी रुपये वसुली करण्याचे टार्गेट दिले असल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात ईडीने दाखल केलेला खटला सुरूच आहे. आता देशमुख यांच्या मुलाला दिलासा मिळाला आहे.

सलील देशमुख शर्तीच्या आधारे प्रवास करा :तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त यांनीच आरोप केल्यानंतर ईडी कडून त्यांची चौकशी देखील झाली. सीबीआयने या संदर्भात त्यांना अटक केली. काही काळ अनिल देशमुख तुरुंगात होते. विशेष न्यायालयाने त्यांना काही अटी आणि शर्तीवर भारतभर प्रवास करण्याची मुभा दिली होती; मात्र त्यांच्या तत्कालीन स्वीय सहाय्यक व नातेवाईकांना देखील प्रवास करण्या संदर्भात विशेष न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्याबाबतच अनिल देशमुख यांचे चिरंजीव सलील देशमुख यांनी पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने अटींच्या आधारे अनुमती दिली.

स्वीय सहाय्यक धार्मिक यात्रा करू शकतात:अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांनी देखील न्यायालयाकडे अर्ज केला होता की, धार्मिक यात्रा करण्यासाठी त्यांना मुंबई बाहेर प्रवास करण्याची अनुमती मिळावी. त्यांच्या अर्जावर देखील न्यायालयाने निर्देश दिले की, त्यांना देखील काही अटी आणि शर्तीवर मुंबई बाहेर प्रवास करण्याची परवानगी दिली जावी.

न्यायालयाच्या अटी आणि शर्ती:पासपोर्ट नूतनीकरण आणि मुंबई बाहेर प्रवास या संदर्भात दोन्ही आरोपींना याबाबत सक्तवसुली संचालनालयाकडे आपले पासपोर्ट नूतनीकरणानंतर जमा करावे लागेल. तसेच त्या संदर्भातील अटी आणि शर्ती मान्य करून प्रवास करता येईल. या दरम्यान तपासावर कोणताही प्रभाव टाकू नये. कोणत्याही साक्षीदारांशी संवाद साधू नये. प्रवास कुठून कसा असणार त्याचा कार्यक्रम ईडीच्या कार्यालयात सादर करावा लागेल. या संदर्भात आरोपींच्या वतीने वकील राज राऊत तसेच पार्थ भानुषाली आणि इंद्रपाल सिंग हे उपस्थित होते. तर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने वकील सुनील गोंसल्व्हीस यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा: