मुंबई - अनियमित कर्जवाटपावरून डबघाईस आलेल्या येस बँकेच्या प्रकारानंतर राज्य सरकारने सर्व सरकारी खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता गृह विभागाचे अर्थात पोलिसांचे पगारही राष्ट्रीयकृत बँकेतच जमा होणार आहेत. हा निर्णय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का असल्याचे मानण्यात येत आहे.
सरकारचा फडणवीसांना धक्का, आता पोलिसांचे पगार ॲक्सिस ऐवजी राष्ट्रीयकृत बँकेत - पोलिसांचे पगार राष्ट्रीयकृ बँकेत करण्याचा सरकारटचा निर्णय
कर्जवाटपाच्या मुद्यावरून डबघाईस आलेल्या येस बँकेच्या प्रकारानंतर राज्य सरकारने सर्व सरकारी खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता गृह विभागाचे अर्थात पोलिसांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा होणार आहेत. हा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारने दिलेला जोरदार धक्का मानला जात आहे.

फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या अॅक्सिस बँकेत मोठ्या हुद्यावर कार्यरत असून, त्यांच्या आग्रहानेच माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलिसांचे पगार अॅक्सिस बँकेत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला होता. दरम्यान, आता सरकारने सर्व सरकारी खाती राष्ट्रीयकृत बँकेतच वळविण्याचा शासन निर्णय जारी केला असल्याने कोट्यवधींचा व्यवहार आता खासगी ऐवजी राष्ट्रीयकृत बँकेत होणार आहे.
शिक्षकांचे पगार विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या ताब्यात असलेल्या मुंबई सहकारी बँकेत जमा करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला होता. हा निर्णय ही आता रद्दबातल झाला आहे. राज्य सरकार व महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन व पेन्शन फक्त राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जमा करण्यात यावेत, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अमृता फडणवीस कार्यरत असलेल्या खासगी बँकेतील पोलिसांचे पगार सरकारी बँकेत करावेत अशी मागणीही जोर धरत होती. अनियमीततेमुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या खासगी येस बँकेत अनेक सरकारी विभाग, महापालिका आणि विद्यापीठांचे हजारो कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन म्हणून हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.