मुंबई -अखेर 'मरिला डिस्कव्हरी' या क्रुझवर महिनाभरापासून अडकून पडलेल्या १४६ भारतीय खलाशी आणि नाविकांना मुंबई बंदरावर उतरण्याची परवानगी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नौकानयन राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी बोलणी केल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भातील आदेश जारी केला. या आदेशाचा फायदा समुद्रात ठिकठिकाणी जहाजांवर अडकलेल्या ४० हजार खलाशी, जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा होणार आहे.
उद्या सकाळपासून या क्रुझवरील खलाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना मुंबई बंदरावर उतरवणे सुरू होईल. त्यांची वैद्यकीय तपासणीही होणार आहे. प्रसंगी त्यांना क्वॉरेंटाईन करण्यासाठी एक इमारतही उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे.
२ ते ६ एप्रिल या कालावधीत मरिला डिस्कव्हरी ही क्रुझ कोचीन, न्यू मंगलोर, गोवा आणि मुंबई अशा ठिकाणी पोहोचणार होती. दरम्यान, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. या क्रुझने लाएमचाबंग या थायलंड येथील बंदरावर १४ मार्चला सर्व प्रवासी सोडले. ही क्रुझ १२ एप्रिलला कोचीन येथे पोहचली मात्र, या क्रुझवरील कर्मचाऱ्यांना उतरण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. नंतर ही क्रुझ १४ एप्रिलला मुंबईजवळच्या समुद्रात पोहोचली, तेव्हापासून त्यावरील कर्मचारी मुंबईत उतरण्याची वाट पाहत होते. जहाजावरील कुठल्याही कर्मचाऱ्याला कोरोना लागण झाली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. थायलंड सोडून ३७ दिवस होऊन गेले आहेत. तरीही जहाजावर कुणालाही कोरोनाचा संसर्ग नसल्याचे कंपनीने सांगूनही कर्मचाऱ्यांना उतरण्यास परवानगी मिळत नव्हती.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नौकानयन मंत्रालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. मुख्य सचिव विकास खारगे, आशिष कुमार सिंह आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटीया हेही सातत्याने याचा पाठपुरावा ठाकरे यांच्याकडे करत होते. काल यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक आदेश काढला. यात व्यापारी आणि व्यावसायिक जहाजांवरील कर्मचारी, खलाशी यांना भारतीय बंदरांवर उतरणे तसेच बंदारांवरून जाणे शक्य व्हावे म्हणून निश्चित कार्यपद्धती देण्यात आली आहे.
यानुसार या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या गेल्या २८ दिवसांतील प्रवासाची माहिती कळवणे, बंदरावर उतरल्यावर कोरोना चाचणी करून घेणे, प्रसंगी क्वॉरेंटाईन राहणे, या खलाशी आणि कर्मचाऱ्यांना थेट त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी ट्रांझिट पास, वाहनाची व्यवस्था या बाबींचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना सोडून ही क्रुझ पुढे नॉर्वेसाठी रवाना होणार आहे.
