मुंबई -चांदिवाल आयोगाविरोधात निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने केलेली याचिका बिनशर्त मागे घेतली आहे. ( Sachin Waze Withdraw Petition )चांदिवाल आयोगाच्या कारभाराविरोधात दाखल केलेली याचिका ( Sachin Waze Petition against Chandiwal Commission ) बिनशर्त मागे घ्या अन्यथा कठोरपणे ती फेटाळून लावू, अशी तंबी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला ( Mumbai High Court to Sachin Waze's lawyer ) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली होती. तसेच याप्रकरणी आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत निर्णय कळवण्याचे निर्देशही काल (मंगळवारी) न्यायालयाने दिले होते.
आयोगाला दिलेले चार अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाविरोधात वाझेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, योग्य माहिती लपवत असल्याबद्दल खंडपीठानं वाझेच्या वकिलांना काल झापले. तसेच यावरुन न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले होते. यानंतर चांदिवाल आयोगाविरोधात निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने केलेली याचिका बिनशर्त मागे घेतली आहे.
हेही वाचा -Disha Salian Death Case : नारायण राणे यांच्या अडचणीत वाढ, मालवणी पोलिसांचं समन्स, नितेश राणेंचाही जबाब नोंदवणार
चांदीवाल आयोगाने 24 जानेवारी व 9 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशाच्या वैधतेला वाझे याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 21 जानेवारीला वाझेने पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारांबे यांना आयोगापुढे साक्ष देण्यासाठी समन्स बजवावे, असा अर्ज आयोगापुढे केला होता. भारांबे यांनी एक पत्र लिहीले होते आणि 25 मार्च 2021 रोजी त्यासंबंधी अहवाल तयार केला होता. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भारांबे यांच्या पत्रासह गुप्त पत्राची प्रत 30 मार्च 2021 रोजी आयोगासमोर सादर केली. भारांबे यांचा अहवाल आपल्या हिताआड येत असल्याचे म्हणत वाझे याने भारांबे यांना आयोगापुढे साक्ष देण्याकरिता बोलावण्याची विनंती आयोगाला लेखी अर्जाद्वारे केली. मात्र, आयोगाने 24 जानेवारीला हा अर्ज फेटाळला. तसेच 9 फेब्रुवारी रोजी वाझेने देशमुखांसंदर्भात दिलेला जबाब मागे घेण्यासाठी अर्ज केला. वाझे याने सुरुवातील आयोगाला सांगितले की देशमुख किंवा त्यांच्यावतीने अन्य कोणीही त्याला मुंबईतील बार मालकांकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले नव्हते. मात्र एका महिन्यातच त्याने तो जबाब मागे घेण्यास अर्ज केला. आयोगाने नकार दिला. त्यामुळे वाझे याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वाझेची विनंती मान्य करण्यास नकार -
वाझे याने याचिकेत म्हटले आहे की, मी आयोगापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ताब्यात असल्याने माझ्यावर प्रचंड दबाव आणण्यात आला. माझी प्रचंड मानसिक छळवणूक करण्यात आली. जेणेकरून माझ्या मानसिकतेवर परिणाम होईल. देशमुख यांनी माझा खूप छळ केला आणि त्यांनी राजीनामा दिला असला तरीही ती सुरूच आहे. जेव्हा आयोगासमोर उलटतपासणी घेण्यात आली तेव्हा एका उत्तराला त्यांनी चुकीचे उत्तर दिले. त्यामुळे ते उत्तर मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी वाझे याने आयोगाला विनंती केली. मात्र, आयोगाने ती विनंतीही मान्य करण्यास नकार दिला.
