मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव झाल्यापासून तिसऱ्यांदा संबोधित केले. तिसऱ्यांदाही केवळ कोरडे शब्द आणि कोरड्या संवेदना राष्ट्राला ऐकायला मिळाल्या, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले, की कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने लॉकडाऊन दुसऱ्यांदा वाढवले आहे. या निर्णयाचे संपूर्ण देश पालन करेल, परंतू हे पालन करण्याची जबाबदारी जनतेवर टाकताना केंद्र सरकार काय जबाबदारी पार पाडत आहे? याची माहिती त्यांनी पुन्हा एकदा दिली नाही. नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊनमध्ये बिग बॉसप्रमाणे या आधीच्या भाषणांतून दिल्याप्रमाणे कोणतीही नवी कृती (Task ) करायला दिली नाही. हेच या भाषणाचे वेगळेपण आहे. कदाचित त्यांच्या दृष्टीकोनातून आज बिग बॉसमध्ये जशी विश्रांती देण्यात येते, तशी भूमिका असावी.
पंतप्रधानांना बऱ्याच दिवसांनी गरीब, मजुरांच्या प्रश्नांची जाण झाली, याचे स्वागत करावे लागेल. आपल्या अगोदरच्या अचानक केलेल्या लॉकडाऊनच्या घोषणेमुळे त्यांना किती त्रास झाला हे कळले असावे. त्याचबरोबर जे नोकरीला आहेत त्यांच्या नोकऱ्या संकटात आणू नयेत, त्यांना पगार द्यावा ही जबाबदारी पंतप्रधानांनी जनतेवरच टाकली आहे. परंतु, हे पगार कसे द्यावेत त्यासाठी सरकारची मदत काय राहिल याबाबत मौन बाळगले आहे.
स्थलांतरित मजुरांना मदत करण्याबाबतही त्यांनी काही घोषणा केली नाही. उद्योगांनी जवळपास १० ते १५ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज मागितले आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्राच्या सकल महसूली उत्पन्नाच्या ( जीडीपीच्या ) किमान पाच ते सहा टक्के आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे. परंतु, आजवर केवळ १.७० लाख कोटींचे पॅकेज केंद्राने जाहीर केले आहे, ते अत्यंत तोकडे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनता घरी बसलेली असताना त्यांच्या पोटापाण्याचे काय होणार याबाबत पंतप्रधानांनी चकार शब्द काढला नाही. रोजंदारी मजूर, कामगार, असंघटीत कामगार, मच्छिमार, शेतकरी, शेतमजूर यांचे जीवनमान कसे चालेल याबाबतही ते काही बोलले नाहीत, असे सावंत म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी हे ज्यांना कोरोना योद्धे म्हणतात अशा डॉक्टर, नर्स आदी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अजून कोणत्याही मुलभूत सुविधांशिवाय कामे करावी लागत आहेत. रब्बी पिकाच्या कापणीची काळजी मोदींनी बोलून दाखवली. परंतु, शेतमालाची विक्री, शेतमाल शासनातर्फे खरेदी करणे यावर त्यांनी काहीही सांगितले नाही. किमान आधारभूत किमतीबद्दलही ते काही बोलले नाहीत. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या १३ व्या कलमात कर्जाची परतफेड व नवीन कर्ज यासंदर्भात केंद्र सरकार निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांसह सर्वांना मदत करु शकते. परंतु, त्यासंदर्भातही मोदींनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे या कोरड्या शब्दांनी जगावे कसे हा प्रश्न देशातील जनतेसमोर आहे. कोरोनाच्या संकटात काँग्रेस पक्षातर्फे सरकारला पूर्ण सहकार्य मिळेल, असे म्हणत लवकरात लवकर केंद्राने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे या काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मागणीचा पुनरुच्चार सावंत यांनी केला.
