जलयुक्त शिवार प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी - सचिन सावंत

पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्य विधिमंडळात जलयुक्त शिवार योजनेबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात मागील भाजपा सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सावंत यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण जलयुक्त शिवार योजनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई - जलयुक्त शिवार अभियानात घोटाळा होत असल्याचा आरोप मी सुरुवातीपासून करत होता. आता कॅगनेही या अभियानावर ठपका ठेवून हे अभियान 'झोलयुक्त शिवार' असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे आता तरी या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्य विधिमंडळात जलयुक्त शिवार योजनेबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात मागील भाजपा सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सावंत यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण जलयुक्त शिवार योजनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

'जलयुक्त शिवार' हे प्रकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. आम्ही यापूर्वी सुद्धा या प्रकरणाची चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली होती. आता क‌ॅगच्या अहवालानंतर आम्ही पुन्हा तीच मागणी करत आहोत. राज्यातील जनतेचे 10 हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. जनतेचा पैसा या जलयुक्त शिवारमुळे बुडाला आहे. यामुळे नैतिक जबाबदारी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार या योजनेचे अपयश स्वीकारावे आणि आपल्या आत्ताच्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे.