उपाशी पोटाचे शाप साध्वीपेक्षा प्रखर; नेहरू, इंदिरा गांधींसारखी दूरदृष्टी दाखवा, 'जेट' वरून उद्धव ठाकरेंचा मोदींवर निशाणा

देशी उद्योग मोडायचे व परक्या गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालायच्या हे धोरण राष्ट्रीय नाही. आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेदना सरकारसमोर मांडली. त्यांच्या कुटुंबीयांचे शाप घेऊ नका. सरकारने ‘जेट’चा ताबा घ्यायला हवा. जेट एअरवेजटच्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचवा ही आमची मागणी असल्याचे उद्धव यांनी सांगितले. हे सांगताना त्यांनी पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी विमान कंपन्यांचे व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण का केले, ते आता कळाले. त्यांना दूरदृष्टी होती. पंतप्रधान मोदींनीही ती जेट प्रकरणात दाखवावी..

मुंबई- देशात बेरोजगारीचे संकट भीषण होत असतानाच जेट एअरवेजच्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांवर बेकारीचे संकट कोसळले आहे. पंतप्रधानांसह संपूर्ण सरकार प्रचारात अडकले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांचा चिखल उडवला जात आहे. नव्या घोषणा व योजनांची बरसात सुरू आहे. त्या गदारोळात २२ हजार जेट कामगार व त्यांच्या हवालदिल कुटुंबीयांचा आक्रोश हरवला आहे. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे शाप घेऊ नका. फक्त साध्वीच्याच शापात दम आहे असे नाही, तर श्रम करणाऱ्यांचे रिकामे हात व उपाशी पोटाचे शाप साध्वीपेक्षा प्रखर असल्याचे सूचक वक्तव्य करत उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे मुखपत्र सामना मधून पंतप्रधान मोंदीवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला आहे.

देशी उद्योग मोडायचे व परक्या गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालायच्या हे धोरण राष्ट्रीय नाही. आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेदना सरकारसमोर मांडली. त्यांच्या कुटुंबीयांचे शाप घेऊ नका. सरकारने ‘जेट’चा ताबा घ्यायला हवा. जेट एअरवेजटच्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचवा ही आमची मागणी असल्याचे उद्धव यांनी सांगितले. हे सांगताना त्यांनी पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी विमान कंपन्यांचे व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण का केले, ते आता कळाले. त्यांना दूरदृष्टी होती. पंतप्रधान मोदींनीही ती जेट प्रकरणात दाखवावी, असा टोला लगावला आहे.

जेटच्या व्यवस्थापनाने बुधवारी रात्रीपासून आपली सेवा पूर्णपणे बंद केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून जेटच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. या महागाईच्या काळात त्यांनी जगायचे कसे? जेट आर्थिक डबघाईला आले व कोसळले. याआधी किंगफिशर विमान कंपनीही अशीच कोसळली व पाच हजार कामगार बेकार झाले. हे उद्योग वाचविण्याची जबाबदारी कोणाची असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.

जेटचे चेअरमन नरेश गोयल हे पळून गेले नाहीत व त्यांनी ‘जेट’ वाचविण्यासाठी सरकारकडे याचना केली आहे. किंगफिशर आणि जेट हे संपूर्णपणे ‘देशी’ उद्योग आहेत. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडियाची ही महत्त्वाची प्रतिमा होती. त्यामुळे हे उद्योग वाचविणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आणि देशभक्तीचेच काम होते. उद्योग वाढवणे व उद्योग वाचवणे हासुद्धा ‘राष्ट्रवाद’ आहे. हे आमच्या राजकारण्यांना कधी समजणार? असा सवाल त्यांनी मोदींना विचारला आहे.

किंगफिशर आणि जेट या उत्तम सेवा देणाऱ्या ‘मेड इन इंडिया’ म्हणजे देशी विमान कंपन्या होत्या. त्यांची आर्थिक गणिते चुकली. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय धोरणे, इंधनाच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या किमती व या क्षेत्रांतील घाणेरडी स्पर्धा ही त्यामागची कारणे असल्याचे सांगत जेटच्या अडचणींचे समर्थनही त्यांनी केले आहे.

हिंदुस्थानसारख्या देशात आजही उद्योगांना अडचणी आहेत. उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण नाही. किंबहुना येथे येणारा आणि वाढणारा उद्योग म्हणजे राजकारण्यांना निवडणूक निधीसाठी कापता येणाऱ्या कोंबड्या समजत आहेत आणि त्याच गळेकापू स्पर्धेतून किंगफिशरचे पंख कापले गेले व आता जेटचे मुंडके उडवले गेले काय? असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

जेट २५ वर्षांपासून उडत होती

आता जेटची सेवा बंद झाल्याने इतर विमान कंपन्यांनी त्यांचे दर पाच पटींनी वाढवले. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे हे ‘कॉर्पोरेट वॉर’ आहे. राजकारणात कोणी कुणाचा नसतो. त्याचप्रमाणे दुसऱ्याचा मुडदा पाडून उभे राहायचे धोरण ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्रातही वाढले असल्याचे सांगत त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रावरही निशाणा साधला.

न्यायालयाची भूमिका घातकच आहे-

किंगफिशरप्रमाणे जेटही भंगारात जावे यासाठी कोणी पडद्यामागून सूत्रे हलवीत आहेत काय? बुडत्या ‘जेट एअरवेज’ला संकटातून बाहेर काढण्याचे आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सरकार वा बँकांच्या संघटनेला देऊ शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. ‘जेट’ प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे हे घातकच आहे. एरवी आमची न्यायालये शाळा मास्तरांपासून राफेलपर्यंत सर्वच विषयांत हस्तक्षेप करतात व सरकारला आदेश देतात, पण जेट प्रकरणात त्यांनी हात वर केले. जेटमधील कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर पडलेला पाय हासुद्धा मानवी हक्क, भूक, स्वाभिमान व न्याय्य हक्काचा विषय आहे याचा विसर न्यायदेवतेस पडला असल्याचे सांगत न्यायव्यवस्थेवरही निशाणा साधला आहे.

पंतप्रधानांनी मनात आणले तर ‘जेट’चा प्रश्न सहज सुटेल. ते काहीही करू शकतात. एअर इंडिया वाचविण्यासाठी सुमारे 29 हजार कोटींचे पॅकेज सरकारने दिले. कारण ती राष्ट्रीय म्हणजे सरकारी कंपनी आहे. मग जेट, किंगफिशर या परदेशी कंपन्या नाहीत. त्याही स्वदेशी आहेत. ‘जेट’चा ताबा सरकारने घ्यावा, असे आवाहनही उद्धव ठाकरेंनी सामनामधून केले आहे.