मुंबई- कोरोना आणि टाळेबंदीच्या संकटामध्ये राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) १३ जिल्ह्यातील ५ हजार ९८२ गावांकरिता १६० कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. हा निधी ग्रामसभांनी संबंधीत आदिवासी गावांतील विविध विकास कामांकरिता खर्च करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
आदिवासी भागातील गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी हा निधी थेट त्या गावांना देण्याची योजना आहे. या निधीतून गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबाजवणी, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारणाची विविध कामे, वनतळी, वन्यजीव पर्यटनास चालना देणारे उपक्रम, वन उपजिविका आदी विविध कामे करता येतात. यापूर्वी ही योजना आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत होती. परंतु जनजाति सल्लागार परिषदेच्या पन्नासाव्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार १९ जून, २०१९पासून ही योजना ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.
या योजनेकरिता आवश्यक निधी वित्त विभागाने ग्राम विकास विभागास हस्तांतरीत केलेला आहे. राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आदिवासी क्षेत्रातील गावांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे मंत्री मुश्रीफ म्हणाले.
योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत निधीची उपयोग होत असल्याबाबतची खात्री संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी, अशा सूचनाही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत.
१३ जिल्ह्यांतील ५ हजार ९८२ गावे