मुंबई- ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठ‍ी तेथील रस्ते, बाजारपेठ आदीचा विकास झाला पाहिजे. यासाठी राज्यातील ग्रामविकासाशी ज्या ज्या शासकीय विभागांचा संबंध येतो त्या सर्व विभागांना एकत्रित बसवू आणि आपण सर्वजण एक टीम म्हणून राज्यातील ग्रामविकासाला गती देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
हेही वाचा - शेलारांच्या वक्तव्यावर शिवसैनिक आक्रमक; भाजप प्रदेश कार्यालयाबाहेरच लावले वादग्रस्त होर्डिंग
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यात ग्रामविकास विभागाचा सर्वकष आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रस्ते महत्वाचे असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करून अत्यंत महत्वाच्या रस्त्यांची प्राथमिकता निश्चित करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या उपक्रमांना अधिक गती देण्यात यावी, ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या विविध प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे पाहताना त्यांचे मानधन वेळेत जाईल याची दक्षता घ्यावी. बचतगटांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा व तालुकास्तरावरील सक्षम बचतगटांना शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांकडून राज्याची प्रतिमा खराब, माधव भांडारींची उद्धव ठाकरेंवर टीका
मागास आणि आदिवासी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्यता वाढ केली जावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आज राज्यात 4 हजार ग्रामपंचायतींना त्यांचे स्वत:चे कार्यालय नाही. त्यासाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी विभागाने उपलब्ध करून दिला असला तरी तो तोकडा आहे. त्यातून या सर्व ग्रामपंचायतींची कामे करणे शक्य नाही. यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या योजनांना जिथे अधिक निधीची गरज आहे. त्यासाठी विभागाने उपलब्ध वित्तीय तरतूदींचे नव्याने पुनर्वाटप करावे, अशा सूचना त्यांनी आज दिल्या.
घरपोच सातबारा उताऱ्याप्रमाणे ग्रामपंचायतस्तरावर घरपोच मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देता येईल का याची विभागाने चाचपणी करावी, शक्य असल्यास अशी व्यवस्था विकसित करावी, असे निर्देश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ग्रामीण तीर्थक्षेत्रे आणि परिसर स्वच्छ राखताना ती पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित व्हावीत. या माध्यमातून रोजगार वाढावा व युवकांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी अशा मोठ्या तीर्थक्षेत्रांची जिल्हानिहाय यादी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच ग्रामीण भागातील सत्तेचे व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया काहीशी संथ झाली आहे. त्यास गती देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
हेही वाचा - टीईटीची पात्रता नसलेल्या 8 हजार शिक्षकांच्या सेवा संकटात; न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षण विभागात हालचालींना वेग
