मुंबई - जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूचे मुंबईत 12 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे रुग्णांना वेळेवर प्रवेश देणे, उपचार करणे आणि सर्वंकष माहिती दिली जात नाही. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेच्या आरोग्य विभागास शनिवारीही पूर्णवेळ पालिका उपायुक्त नसल्याने हे पूर्णवेळ उपायुक्त कधी मिळणार? असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उपस्थित केला आहे.
पालिकेच्या आरोग्य विभागाला पूर्णवेळ उपायुक्त कधी मिळणार? आरटीआय कार्यकर्त्याचा सवाल - bmc health department
राज्य सरकारने आरोग्य विभागासाठी एक नव्हे तर सात सनदी अधिकारी पाठविले आहेत. सध्या मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या 1 आयुक्त, 2 अतिरिक्त आयुक्त आणि 1 सहआयुक्त अशा सनदी अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या 11 आहे. पण दुर्दैवाने सार्वजनिक आरोग्य विभागात एकही पूर्णवेळ उपायुक्त नाही. त्यामुळे, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली पालिकेच्या आरोग्य विभागास पूर्णवेळ उपायुक्त कधी मिळणार, असा सवाल केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसहित मुख्य सचिव अजोय मेहता, पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, राज्य सरकारने आरोग्य विभागासाठी एक नव्हे तर सात सनदी अधिकारी पाठविले आहेत. सध्या मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या 1 आयुक्त, 2 अतिरिक्त आयुक्त आणि 1 सहआयुक्त अशा सनदी अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या 11 आहे. पण दुर्दैवाने सार्वजनिक आरोग्य विभागात एकही पूर्णवेळ उपायुक्त नाही.
'सध्या ज्या उपायुक्तांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा कार्यभार दिला आहे, ते सुधार विभागाचे पूर्णकालिक उपायुक्त आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका स्वतःच सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे दुर्लक्ष करत आहे. अन्यथा सार्वजनिक आरोग्य विभागात पूर्णकालिक उपायुक्त नक्कीच नेमला असता,' असे गलगली पुढे म्हणाले. त्यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि नवनियुक्त आयुक्तांना आवाहन केले आहे की, कमीतकमी पूर्णवेळ उपायुक्त नेमत अतिमहत्त्वाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे लक्ष पुरवावे.