मुंबई : देशातील प्रचलित व्यवस्थेला नोटाबंदीच्या घोषणेने छेद दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यवस्था मोडीत काढली, असे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले आहेत. मे महिन्यापर्यंत २००० च्या नोटा रद्द केल्या जातील, असे भाकित प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. नोटा बंदीचा निर्णय योग्य होता. मात्र त्यातून ज्या गोष्टी साध्य होणे अपेक्षित होते, ते झाले नाही असेही आंबेडकर म्हणाले.
केंद्राचा अधिकार केवळ गॅझेट करणे : नोटा वितरित करणे, त्या चलनात आणणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही आरबीआयची जबाबदारी आहे. नोटा चलनातून बाद करण्याचा आरबीआयला अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ कायदा बघितला, त्याचा गाभा नाही, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्याने या बोर्डाला काही अधिकार दिलेत. केंद्राचा अधिकार केवळ गॅझेट करण्यापुरता आहे.
रिझर्व बँकेच्या बोर्डाच्या अधिकारावर गदा : नोटबंदीचा निर्णय हा कायदेशीर दृष्ट्या योग्यचं असल्याचा निर्वाळा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेच्या बोर्डाचे सर्व अधिकार आपल्या हातात घेत, गरज असेल तेव्हा सरकार नोटबंदी करू शकते, हे दाखवून दिले आहे. रिझर्व बँकेच्या बोर्डाच्या अधिकारांवरही गदा आली असून; यामुळे नोटा चलनात केव्हा आणायच्या आणि त्या केव्हा बाद करायच्या हा रिझर्व बँकेच्या बोर्डाचा अधिकार आता त्यांच्याकडे राहिला नाही हे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असा निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्था बिघडवली आहे आणि न्यायालय त्याला मदत करीत आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
निर्णयाचा उद्देश सफल नाही :नोटबंदीचा निर्णय हा चलनात असलेले काळे धन बाहेर काढण्यासाठी घेण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. मात्र वास्तविक पाहता आजही चलनात 92 टक्के काळे धन आहे. त्यामुळे नोटबंदीचा उद्देश सफल झालेला नाही. मात्र आता न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरवल्यामुळे नोटबंदीमुळे ज्यांचा जीव गेला, अशा लोकांना नुकसान भरपाई मिळणे कठीण जाणार असल्याचा दावा ॲडव्होकेट आंबेडकर यांनी केला.
